विचार / लेख
एक हिंदी टीवी न्यूज़ चैनल पर सिविल सेवाओं में मुसलमानों के चयन पर सवाल उठाने वाले एक कार्यक्रम के टीज़र पर आपत्ति करते हुए कई नौकरशाहों और उनके संगठनों ने इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की है.
सुदर्शन न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल ने मंगलवार को अपना एक टीज़र जारी किया जिसमें चैनल के संपादक ने ये दावा किया है कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में 'कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफ़ाश' किया जाएगा.
सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना शुरू हुई और जिसके बाद गुरूवार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के संगठन ने इसकी निंदा करते हुए इसे 'ग़ैर-ज़िम्मेदाराना पत्रकारिता' क़रार दिया है.
A news story targeting candidates in civil services on the basis of religion is being promoted by Sudarshan TV.
— IPS Association (@IPS_Association) August 27, 2020
We condemn the communal and irresponsible piece of journalism.
पुलिस सुधार को लेकर काम करने वाले एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फ़ाउंडेशन ने भी इसे 'अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के आईएएस और आईपीएस बनने के बारे में एक हेट स्टोरी' क़रार देते हुए उम्मीद जताई है कि ब्रॉडस्काटिंग स्टैंडर्ड ऑथोरिटी, यूपी पुलिस और संबंद्ध सरकारी संस्थाएँ इसके विरूद्ध सख़्त कार्रवाई करेंगे.
The hate story carried on a Noida TV channel against minority candidates joining IAS /IPS is dangerous bigotry. We refrain from retweeting it because it is pure venom. We hope #NewsBroadcastingStandardsAuthority, #UPPolice and concerned government authorities take strict action.
— Indian Police Foundation (@IPF_ORG) August 27, 2020
सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चव्हानके ने आईपीएस एसोसिएशन की प्रतिक्रिया पर अफ़सोस जताते हुए कहा है कि 'उन्होंने बिना मुद्दे को समझे इसे कुछ और रूप दे दिया है'. उन्होंने संगठन को इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है.
Unfortunate that @IPS_Association twisting without knowing the issue.
— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) August 27, 2020
Issue is sudden spike in no of people of certain category selected in UPSC Civils in the last few years.
You're invited to participate in our program for informed discussion, if you care for UPSC objectivity. https://t.co/jy4wJXhljk
राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने इस कार्यक्रम के बारे में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.
A news story targeting candidates in civil services on the basis of religion is being promoted by Sudarshan TV.
— IPS Association (@IPS_Association) August 27, 2020
We condemn the communal and irresponsible piece of journalism.
पूनावाला ने साथ ही इस बारे में न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन (एनबीए) के अध्यक्ष रजत शर्मा को एक पत्र लिख उनसे इस कार्यक्रम का प्रसारण रूकवाने और सुदर्शन न्यूज़ तथा इसके संपादक के विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
दिल्ली की जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के संगठन ने भी एक बयान जारी कर यूनिवर्सिटी प्रशासन से इस बारे में अवमानना का मामला दायर करवाने का अनुरोध किया है.
Jamia Teachers’ Association requests the University administration to file Criminal Defamation Suit against anti-Indian and anti-JMI remarks by traitor @SureshChavhanke CMD and Chief Editor of @SudarshanNewsTV.#JamiaMilliaIslamia #SuspendSureshChavhanke pic.twitter.com/WMRbPbhVfV
— Jamia Millia Islamia (@jamiamillia_) August 27, 2020
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने की आलोचना
छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी आरके विज ने इस कार्यक्रम के टीज़र पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे 'घृणित' और 'निंदनीय' बताया है और कहा है कि वो इस बारे में 'क़ानूनी विकल्पों पर ग़ौर कर रहे हैं'.
Exploring legal options @ashubh https://t.co/u4BK6cbuYk
— RK Vij, IPS (@ipsvijrk) August 27, 2020
छत्तीसगढ़ काडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी इस शो पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा है कि 'इसे बनाने वाले से इस कथित पर्दाफ़ाश के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता के बारे में पूछा जाना चाहिए'.
A new entry in the ‘मंडी’ of TRP. He should be asked about the source and reliability of this so called “पर्दाफ़ाश.” https://t.co/y0zh28Wz1j
— Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 27, 2020
पुड्डुचेरी में तैनान आईपीएस अधिकारी निहारिका भट्ट ने लिखा है, "धर्म के आधार पर अफ़सरों की निष्ठा पर सवाल उठाना ना केवल हास्यापस्द है बल्कि इसपर सख़्त क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हम सब पहले भारतीय हैं."
A despicable attempt at hate mongering. To question the credentials of officers on the basis of religion is not only laughable, but should also be dealt with strictest legal provisions.
— Niharika Bhatt IPS (@niharika_bhatt) August 27, 2020
We are all Indians first ???????? https://t.co/6NoDA1fiAU
हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रभजोत सिंह ने लिखा है, "पुलिस इस शख़्स को गिरफ़्तार क्यों नहीं करती और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या अल्पसंख्यक आयोग या यूपीएससी इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? ट्विटर इंडिया कृपया कार्रवाई करे और इस एकाउंट को सस्पेंड करे. ये हेट स्पीच है."
Why dont police arrest him and why SC or HCs or Minorities commission or UPSC dont take suo motto cognizance now? @TwitterIndia please take action and suspend this account. Its hate speech. https://t.co/A24LzH8Z3Y
— Prabhjot Singh IAS (@PrabhjotIAS) August 27, 2020
बिहार में पूर्णिया के ज़िलाधिकारी राहुल कुमार ने लिखा है, "ये बोलने की आज़ादी नहीं है. ये ज़हर है और संवैधानिक संस्थाओं की आत्मा के विरूद्ध है. मैं ट्विटर इंडिया से इस एकाउंट के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूँ."
This is not free speech. This is sheer poison and against the fabric of our constitutional institutions. I request @TwitterIndia @TwitterSafety @Twitter to take action against this account. https://t.co/IBkP4EskD5
— Rahul Kumar (@rahulias6) August 27, 2020
The only identity that will forever matter and define us, the civil servants, is being Indian ????????
— Rakesh Balwal (@ips_balwal) August 27, 2020
Hate Speech Check @TwitterIndia https://t.co/m9Xnri4Ux4
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए में कार्यरत आईपीएस अधिकारी राकेश बलवल ने लिखा है, "हम सिविल सेवा अधिकारियों के लिए एकमात्र पहचान जो कोई अर्थ रखती है, वो है भारत का राष्ट्र ध्वज."(bbc)
