कहा ऑपरेटरों की हडताल से होगी समस्या

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर,15 नवंबर। धान खरीदी सत्र 2025-26 की शुरुआत के दिन आज व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेंड्रा स्थित कृषि मंडी का दौरा किया।  साथ ही अन्य धान खरीदी केन्द्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर कहा है कि समितियों में धान खरीदी की व्यवस्था शून्य है। धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा लाये गये नये नियमों के विरोध के साथ वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग को लेकर समिति प्रबंधकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों के हड़ताल के कारण पूरे जिले में धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि आज धान खरीदी सत्र के शुभारंभ में सरगुजा कलेक्टर को खड़े होकर धान खरीदी करवाना पड़ा है, यह धान खरीदी को लेकर प्रदेश की सरकार की सक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

 उन्होंने कहा कि धान की मात्रा में कमी पर समिति प्रबंधकों पर एफआईआर का प्रावधान किया गया है, जबकि ऐसी स्थिति के लिये भंडारण केन्द्रों के लिये सूखत का प्रावधान किया गया है। यह दोहरी निति समिति प्रबंधकों एवं आपरेटरों की हडताल का प्रमुख कारण बनी है। इस दोहरी निति के कारण ही प्रशासन ने जिन नये लोगों को खरीदी के काम से जोडा उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिये।ऐसे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को धान खरीदी में लगाया गया है, जिससे अन्य शासकीय कार्य भी प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में खरीदी केन्द्रो से 72 घंटे के अंदर धान को मिलिंग करने वाले राईस मिलों को भेज दिया जाता था। लेकिन राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को समाप्त कर खरीदी केन्द्र से पहले मार्कफेड के भंडारण केन्द्रों में और फिर वहां से राईस मिलों को धान भेजने की नई व्यवस्था बनाई है। इस कारण धान मिलिंग की लागत में वृद्धी होगी, जिसका भार प्रदेश के नागरिकों के द्वारा अदा किये गये कर से बने राजकोष पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि आमतौर पर शनिवार और रविवार को धान खरीदी नहीं होती लेकिन औपचारिकता निभाने के लिये आज शनिवार को महज 8 क्विंटल धान की खरीदी की गई है तो धान खरीदी सत्र में आगे भी शनिवार को धान खरीदी का सिलसिला जारी रखना चाहिये।

उन्होंने कहा कि मेंड्रा स्थिति धान खरीदी केन्द्र सहित अन्य खरीदी केन्द्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार हडताल के कारण अभी तक बरदानों की एंट्री ऑनलाईन रिकार्ड में नहीं हो पायी है।

ऐसी स्थिति में पोर्टल के माध्यम से समुचित टोकन जारी कर पाने का काम भी प्रभावित हुआ है। इस कारण धान खरीदी की व्यवस्था प्रभावित होने की पूरी संभावना है। धान खरीदी के लिये इस सत्र में लागू की गयी एग्री स्टेट पंजियन में शत-प्रतिशत किसानो का पंजियन नहीं हो पाने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है।

 उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में नमी जांचने वाली मीटर का अभी तक प्रमाणिकरण नहीं हुआ है।