‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर, 27 मार्च। परसा कोयला खदान परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित होने के बाद ग्रामीणों द्वारा रोजगार देने की मांग अब जोर पकडऩे लगी है। सरगुजा पहुंचीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को परसा के सैकड़ों ग्रामीणों ने रोजगार की मांग के लिए एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए बताया कि गत छह महीनों से हमने छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपकर हमारी बेरोजगारी के बारे में जानकारी दी है। साथ ही कम्पनी को परसा कोयला खदान के लिए जमीन देने के बाद भी परियोजना शुरू नहीं होने से हमें अब तक नौकरी नहीं मिल पा रही है। जिससे अब हमारी माली हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है।
 
चूंकि सभी ने अपनी जमीन का मुआवजा ले लिए हैं, अत: वे अब इन जमीन में कृषि कार्य भी नहीं कर सकते,  जिससे अब उन्हें दैनिक खर्च को वहन करने में मुश्किल हो रही है। वहीं बेचे हुए जमीन के पैसों से वे अपनी गुजर-बसर करने को मजबूर हो रहे हैं, किन्तु अब वह भी खत्म होने की कगार में है।

वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण में बाहर से आए कथित एनजीओ के सदस्य स्थानीय ग्रामीणों को बरगलाकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जिसका हम सभी ग्रामीण विरोध करते हैं और इनके हमारे ग्राम में प्रवेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हैं।

गौरतलब है कि सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के लगभग छ: ग्राम के ग्रामीणों द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड को आवंटित खुली कोयला खदान परियोजना के लिए अपनी जमीन भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत दिया है तथा जिसके पुनर्वास योजना के तहत उनके एक व्यक्ति को रोजगार देने का भी प्रावधान है। इस वजह से अब ये ग्रामीणों अपने रोजगार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं।

मुलाकात के बाद राज्यपाल ने जिला कलेक्टर को बुलाकर परियोजना के सभी अवरोधों को दूर करते हुए इसे जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।