सूरजपुर

नौकरी और मुआवजे की मांग पर रेहर-गायत्री खदान में ग्रामीणों ने की घंटों तालाबंदी, लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त
20-Nov-2026 8:45 PM
नौकरी और मुआवजे की मांग पर रेहर-गायत्री खदान में ग्रामीणों ने की घंटों तालाबंदी, लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 20 नवंबर। नौकरी और भूमि मुआवजे की मांग को लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने गुरुवार को एसईसीएल की रेहर और गायत्री भूमिगत खदान में तालाबंदी कर आंदोलन किया। भाजपा नेता संत सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन सुबह 5 बजे से दोपहर करीब 2.30 बजे तक चला। एसईसीएल अधिकारियों की ओर से मांगों के निराकरण के संबंध में लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया।

रेहर-गायत्री भूमिगत परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत गेतरा, मानी, पोड़ी और जोबगा के भू-स्वामी नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस बीच एसईसीएल के बिश्रामपुर क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय ने संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को पत्र भेजकर मुआवजा वितरण और रोजगार से जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी दी है।

गायत्री परियोजना में 21 करोड़ मुआवजा भुगतान का दावा

एसईसीएल प्रबंधन के पत्र के अनुसार, गायत्री भूमिगत परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के एवज में अब तक प्रभावित भू-स्वामियों को लगभग 21 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है।

प्रबंधन ने बताया कि गायत्री परियोजना के अंतर्गत गेतरा में 17, जोबगा में 95 और पोड़ी में 158 रोजगार के अवसर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 270 रोजगार सृजित किए गए हैं। रोजगार के लिए वरीयता सूची तैयार कर ली गई है और उसका विधिक एवं प्रशासनिक अनुमोदन अंतिम चरण में है। एसईसीएल बिलासपुर से स्वीकृति मिलने के बाद नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

रेहर परियोजना की मुआवजा सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी

रेहर भूमिगत फेज-1 परियोजना के संबंध में प्रबंधन ने बताया कि गेतरा, मानी और पोड़ी गांवों की अधिग्रहित भूमि के दावों के निराकरण के लिए स्टेटमेंट 5 और 6 तैयार करने की प्रक्रिया पूरी की गई है। इन तीनों गांवों की अधिग्रहित भूमि की मुआवजा सूची वन-ए और वन-बी तैयार कर एसईसीएल बिलासपुर को अनुमोदन के लिए भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

प्रबंधन के पत्र में यह भी उल्लेख है कि गेतरा, मानी और पोड़ी के स्टेटमेंट-5 के प्रशासनिक अनुमोदन से संबंधित प्रकरण सूरजपुर तहसील कार्यालय में लंबित हैं। प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के बाद मुआवजा सूची एसईसीएल बिलासपुर को स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

आंदोलन में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शामिल

तालाबंदी एवं आंदोलन के दौरान सूरजपुर जनपद अध्यक्ष स्वाति संत सिंह, भाजपा नेता संत सिंह, पोड़ी सरपंच खेलनदन सिंह, गेतरा सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप, मानी सरपंच प्रतिनिधि रामप्रसाद सहित संबंधित पंचायतों के उपसरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

एसईसीएल प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में मुआवजा वितरण और रोजगार प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। वहीं, आंदोलन समाप्त होने के बाद अब प्रभावित ग्रामीणों की निगाहें इन प्रक्रियाओं के पूरा होने और रोजगार उपलब्ध कराने की कार्रवाई पर रहेंगी।


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