सूरजपुर

वन अधिकार की जमीन पर कब्जे का मामला गरमाया
06-Oct-2026 8:50 PM
वन अधिकार की जमीन पर कब्जे का मामला गरमाया

ग्रामसभा में 27 हितग्राहियों के पट्टा वितरण पर रोक लगाने प्रस्ताव पारित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 6 अक्टूबर। सूरजपुर जिला के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में शासकीय एवं वन अधिकार से जुड़ी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों के लगातार धरना-प्रदर्शन के बीच 2 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा में लिए गए निर्णय के बाद ग्राम पंचायत ने कलेक्टर सूरजपुर को पत्र भेजकर वन अधिकार पत्र से संबंधित भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है।

ग्राम पंचायत की ओर से 6 अक्टूबर को कलेक्टर को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पंचायत को प्राप्त वन अधिकार पत्र की भूमि पर कथित रूप से अवैध अतिक्रमण किया गया है। इस संबंध में 2 अक्टूबर को धरना स्थल पर ग्रामसभा आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले पर चर्चा की। ग्रामसभा ने संबंधित भूमि से अवैध कब्जा हटाने का प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में स्वामित्व योजना के तहत प्रस्तावित 27 हितग्राहियों को पट्टा वितरण का मुद्दा भी उठाया गया। ग्रामसभा ने भूमि विवाद और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट होने तक इन हितग्राहियों के पट्टा वितरण पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि भूमि की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पट्टा वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। ॉस दौरान पूर्व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाड़े, सरपंच गोवर्धन सिंह मरकाम, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कंवलबिहारी सिंह टेकाम, रोहन राजवाड़े, भुनेश्वर सिंह कोर्राम सहित अन्य ग्रामीण एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

96 कथित कब्जाधारियों को लेकर आंदोलन

कल्याणपुर में करीब 96 कथित अवैध कब्जाधारियों को लेकर ग्रामीण पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पंचायत भूमि से कब्जा हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया था। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बावजूद ग्रामीण मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे। इसी क्रम में 2 अक्टूबर को धरना स्थल पर ग्रामसभा आयोजित कर अतिक्रमण सहित अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए।

ग्रामसभा के निर्णय के बाद पंचायत द्वारा कलेक्टर को पत्र भेजे जाने से मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद बढ़ी है। पंचायत ने ग्रामसभा के प्रस्ताव के अनुरूप वन अधिकार पत्र की भूमि से कथित अवैध कब्जा हटाने तथा संबंधित भूमि और 27 प्रस्तावित पट्टों की स्थिति की जांच कराने का आग्रह किया है।


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