सूरजपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सूरजपुर, 21 अगस्त। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जयनगर में सामने आए करीब 75 लाख रुपये के उर्वरक घोटाले के मामले में जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद एक माह बाद भी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। इससे मामले में लीपापोती की आशंका के साथ कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
बताया जाता है कि खरीफ सीजन में जयनगर समिति से किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग की टीम ने गत माह समिति पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान तत्कालीन समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन उपपंजीयक द्वारा बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद वह जांच में उपस्थित नहीं हुआ।
गड़बड़ी की आशंका के चलते समिति के स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद उपपंजीयक ने समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति को निलंबित कर दिया। वहीं समिति अध्यक्ष देवधन राम बिझिया को पद से हटाकर उनकी शक्तियां भी समाप्त कर दी गईं। मामले की जांच के दायरे में आए विपणन संघ के डबल लॉक गोदाम प्रभारी लिवेन खेस को भी निलंबित किया गया।
मामले की विस्तृत जांच के लिए उपपंजीयक ने तीन सहकारिता निरीक्षकों की टीम गठित की थी। सहकारिता निरीक्षक जॉन केरकेट्टा, महेंद्र राजवाड़े और नवीन सिंह की टीम ने जांच के दौरान स्टॉक का मिलान किया, जिसमें करीब 75 लाख रुपये का उर्वरक स्टॉक कम पाया गया। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट उपपंजीयक को सौंप दी है। इसके बावजूद अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
85 लाख के धान घोटाले के बाद फिर सुर्खियों में समिति
जयनगर समिति में सामने आई यह गड़बड़ी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति का नाम करीब पांच वर्ष पूर्व सामने आए 85 लाख रुपये के धान की कथित अफरा-तफरी के मामले में भी जुड़ा था। उस समय कुछ अवधि के लिए निलंबन के बाद उनकी बहाली कर दी गई थी। अब एक बार फिर उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर उर्वरक स्टॉक में कमी सामने आने से सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि किसानों को खरीफ और रबी सीजन में वितरित किए जाने वाले उर्वरक को बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में खपाने का खेल किया गया । लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कथित गड़बड़ी में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।