‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सरसींवा, 31 जुलाई। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला सह संयोजक प्रियदर्शिनी दिव्य ने प्रेस के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा आदिवासी समाज के हित में लिए फैसले के बारे में अपनी बात कही।

ज्ञात हो कि सरकार ने बीते सोमवार को लोकसभा में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया। इसमें छत्तीसगढ़ में महरा तथ महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। लोकसभा में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेन्द्र कुमार ने संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित संविधान अनुसूचित विधेयक, 2023’ पेश किया। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों से संबंधित छह राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन संसद के अधिनियमों द्वारा समय समय पर इन आदेशों को संशोधित किया गया है। भाजपा नेत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से प्रदेश के आदिवासी वर्ग के लोगों को आगामी दिनों में बहुत लाभ होगा।