‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सारंगढ़/ बिलाईगढ़़, 29 मई। एमबीबीएस, एमडी शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रदेश भाजपा विशेष आमंत्रित सदस्य एवं सह प्रभारी जगदलपुर अजा मोर्चा डॉ. दिनेश लाल जांगड़े ने आज प्रेस के माध्यम से बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर भले ही पेंच हो, लेकिन केंद्र सरकार राज्य को पीएम आवास शहरी के लिए नया आवंटन करने को तैयार है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पीएम आवास शहरी के लिए नवीन प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार की संस्था राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, पालिकाओं और नगर पंचायतों से नए प्रस्ताव भेजने कहा है। बताया गया है कि भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक अगले महीने जून में रखी गई है। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा बीएलसी अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के नवीन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मकानों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह मिशन डायरेक्टर पीएमएवाययू ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को केंद्र सरकार के निर्देशों से अवगत कराते हुए एक पत्र जारी किया है। निकायों के इन अधिकारियों से कहा गया है कि वे पीएम आवास शहरी के मोर जमीन मोर मकान (बीएलसी) घटक में अपने निकाय क्षेत्र के अंतर्गत योजना की व्यक्तिगत समीक्षा करते हुए बीएलसी के पात्र हितग्राहियों का नवीन डीपीआर तैयार कर सूडा को भेजें। ये भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र हितग्राही आवास के लाभ से वंचित न हो और यह भी कि प्रेषित डीपीआर वैलिडिएशन पूरा किया गया हो, वह हितग्राही भविष्य में अपात्र न पाया जाए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पहले ही विवाद में है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए राज्यांश नहीं दिए जाने के कारण केंद्र सरकार ने आवंटन निरस्त कर दिया है। इस मामले को लेकर राज्य की सियासत भी गरमाई रही है।

इस मामले को निपटाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य के पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास देने की कोशिश की जाएगी। राज्य अपने राज्यांश देने के विषय में पुरी तरह से देश में बदनाम हो चुकी है।

लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार किसी भी व्यक्ति के हितों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहती, इसलिए इतने विवादों के बाद भी केन्द्र की मोदी सरकार ने शहरी क्षेत्रों के पीएम आवास के लिए फिर से दस्तावेज मंगाए हैं। उक्त बातें प्रेस के माध्यम से बिलाईगढ़ क्षेत्र के युवा नेता डॉ. दिनेश लाल जांगड़े द्वारा कही गई।