सारंगढ़, 4 मई। छग की तात्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2012 मे 58 फीसदी आरक्षण का बिल पारित किया था, जिसे हाई कोर्ट बिलासपुर ने निरस्त कर दिया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट मे अपील की गई थी। उक्त अपील पर निर्णय पारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 58 फीसदी आरक्षण को वैध ठहराते आरक्षण को बहाल कर दिया है। निर्णय पर खुशी जताते हुए भाजपा नेत्री व अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य नजमा अजीम ने कहा कि अब शिक्षण संस्थानो से लेकर शासकीय पदों में भर्तियों का रास्ता खुल गया है।

अब आदिवासी भाईयों को 32 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। भाजपा ने सिद्ध कर दिया है कि वह आदिवासी हितैषी है। कांग्रेस की सरकार उक्त आरक्षण का झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है, जबकि असल देन पूर्ववर्ती भाजपा के रमन सरकार का है।