विधायकों की शिकायत, उनकी शिकायत भी !

सुशासन तिहार चल रहा है, और समाधान शिविरों में जन समस्याओं का निराकरण हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं, और सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी ले रहे हैं। इन सबके बीच रायपुर जिले में तो दो-तीन विधायक भी खुले मंच से अपनी समस्या बता दे रहे हैं।

रायपुर के ग्रामीण इलाके में एक शिविर में विधायक ने अपनी व्यथा सुना दी, कि टीआई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। विधायक की शिकायत राजस्व कर्मचारियों को लेकर भी थी। उनका कहना था कि राजस्व कर्मचारियों  से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। सीमांकन-बटांकन, जैसे काम आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। एक अन्य विधायक ने मंच से ही अवैध शराब की बिक्री को लेकर शिकायत की।

जानकार लोग मानते हैं कि विधायकों की नाराजगी की अपनी वजह भी है। एक विधायक तो जमीन के कारोबार से जुड़े रहे हैं। लिहाजा, वो चाहते हैं कि अपने इलाके में राजस्व कर्मचारी उनके हिसाब से काम करें, जो कि संभव नहीं हो पा रहा है। एक अन्य विधायक को रेत के अवैध खनन से जोडक़र देखा जा रहा है। विधायकों के खिलाफ शिकायत पार्टी संगठन तक पहुंच चुकी है। इन वजहों से विधायकों की शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

संशोधन अधिक वजनदार

आखिरकार निगम-आयोगों में पूर्व में प्रस्तावित नियुक्तियों में कुछ संशोधन किया है। मसलन, शालिनी राजपूत को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। शालिनी राजपूत की नियुक्ति पहले समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर की गई थी। मगर केन्द्र सरकार ने वर्ष-2021-22 में बोर्ड को ही खत्म कर दिया था। चूंकि यहां बोर्ड भंग हो चुका है, इसलिए उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पा रही थी।

इसी तरह केदारनाथ गुप्ता को अपैक्स बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। केदार को पहले दुग्ध महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। महासंघ को एक तरह से एनडीडीबी के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके लिए बकायदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एमओयू भी हो चुका है। अब केदार को अपेक्स बैंक का दायित्व सौंपा गया है, जो कि महासंघ के मुकाबले ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। इससे परे श्रीनिवास मद्दी को ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। मद्दी को कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनवाने में प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव की भी अहम भूमिका रही है। मद्दी को पहले वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। कुल मिलाकर संशोधित आदेश को वजनदार माना जा रहा है।