प्रति एकड़ 10 हजार की प्रोत्साहन राशि लेकर तैयार पेड़ों को बेचकर हितग्राही करेंगे दोहरी कमाई   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जून। छत्तीसगढ़ सरकार की 5 जून से शुरू हो रही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कमाई के लिहाज से किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पर्यावरण दिवस पर सरकार की महत्वकांक्षी योजना के हितग्राहियों को दोहरी कमाई मिलेगा।
 
सरकार धान की फसल के एवज में वृक्षारोपण करने पर किसानों को अगले तीन वर्ष तक प्रति एकड़ 10 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं वृक्षारोपण के बाद कुछ बरसों में तैयार पेड़ों की कटाई से अतिरिक्त आय जुटा सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इमरती लकडिय़ों साल-सागौन की कटाई के लिए हितग्राही को अनुमति लेने से छूट दी गई है। 

साल-सागौन के साथ-साथ दूसरी बेशकीमती लकडिय़ों की कटाई से पूर्व विभागीय अनुमति लेने की जरूरत रहती है। बताया जाता है कि किसानों को इस योजना से जोडऩे के लिए सरकार ने अनुमति लेने बंदिशों से मुक्त रखा है। वन एवं गैरवनीय क्षेत्रों में इमारती तथा गैरइमारती फलदार वृक्ष, बांस और अन्य लघुउपज तथा औषधि पौधों का भी इस योजनांतर्गत रोपण किया जाएगा, ताकि कृषि वानिकी को बढ़ावा मिले।

बताया जा रहा है कि सरकार की इस अभियान का आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में भी अनुकूल असर रहेगा। हितग्राही जहां सरकार की प्रोत्साहन राशि से आर्थिक रूप से संबल होंगे। वहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। बताया जा रहा है कि योजना को इसलिए भी कारगर माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वृक्षारोपण के लिए आदर्श परिस्थितियां है तथा पर्याप्त भूमि तथा अनुकूल जलवायु के साथ श्रमशक्ति भी उपलब्ध है। इस योजना से सरकार को भी अपनी लकडिय़ों की निर्यात क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। 

बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायतों को भी इस योजना से आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वृक्षारोपण करने के एक वर्ष बाद पंचायतों को भी शासन की ओर से 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायत भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उधर सरकार ने योजना में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को भी जोड़ा है। समितियां भी वृक्षारोपण से 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि लेकर अपने आय को बढ़ा सकती है। 

बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सरकार की कोशिश है कि निजी भूमि में भी इस योजना के जरिये वृक्षारोपण हो, ताकि चौतरफा हरियाली बनी रहे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को लेकर वन महकमे के विशेषज्ञ भी एक उत्कृष्ट योजना मान रहे हैं। इस योजना के हितग्राही जहां सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से कमाई करेंगे। वहीं अगले 5-6 साल के भीतर राज्य का पर्यावरण काफी सेहतमंद होगा।

इस संबंध में खैरागढ़ डीएफओ संजय यादव ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि इस योजना के दूरगामी परिणाम  से राज्य की वन संपदा और पर्यावरण संरक्षित रहेगा। वहीं हितग्राहियों की आर्थिक तंगी भी दूर होगी। सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को बेहतर रूप से क्रियान्वित करने वन महकमे की पूरी तैयारी है।