‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अप्रैल। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन द्वारा अभिनव पहल की गई है। महासंपर्क अभियान के तहत शासकीय अमले ने गांव-गांव जाकर हितग्राहियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया।
कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने स्वयं राजनांदगांव विकासखंड के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर हितग्राहियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आवास निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरूचि सिंह भी उपस्थित रहीं।
महासंपर्क अभियान के तहत प्रशासनिक टीमों ने एक ही दिन में कुल 3367 आवासों का निरीक्षण किया, जिसमें 1235 अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ कराने और 2132 निर्माणाधीन आवासों की प्रगति का आकलन किया गया। यह अभियान राजनांदगांव विकासखंड की 109 ग्राम पंचायतों में संचालित किया गया।
इस पहल के तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोडल अधिकारी बनाकर प्रत्येक को 30 से 90 आवासों की जिम्मेदारी दी गई।

 नोडल अधिकारियों ने पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, महिला समूहों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर घर-घर संपर्क किया और हितग्राहियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया।
अभियान के दौरान आवास निर्माण की स्थिति, किस्त भुगतान, संभावित पूर्णता तिथि सहित अन्य आवश्यक जानकारी का भी संकलन किया गया। साथ ही हितग्राहियों को जल संरक्षण के तहत सोखता गड्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी संरचनाएं बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
प्रशासन के अनुसार, राजनांदगांव विकासखंड में वर्ष 2016 से 2023 तक स्वीकृत 8725 आवासों में से 8589 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 136 आवास निर्माणाधीन हैं। वहीं वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए स्वीकृत 10292 आवासों में से 5609 पूर्ण हो चुके हैं और शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रशासन ने इसे प्रदेश में पहली बार इस तरह का व्यापक अभियान बताते हुए कहा कि इससे आवास निर्माण की गति तेज होगी और हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।