सांसद पांडे ने की केंद्रीय मंत्री गडक़री से निर्माण शुरू करने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 26 अगस्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खैरागढ़ के रास्ते बालाघाट तक 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में बालाघाट जाने के लिए राजनांदगांव की एक बड़ी आबादी को महाराष्ट्र से होकर गुजरना पड़ता था। अब इस एक्सप्रेस-वे के तैयार होने से आवाजाही जहां सुगम होगी। वहीं महाराष्ट्र के रास्ते जाने की तुलना में सफर की दूरी भी कम होगी।

मिली जानकारी के अनुसार संसद सत्र के दौरान सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री से सांसद संतोष पांडे की मुलाकात का असर अब दिखने लगा है। जबलपुर में करोड़ों की लागत से बने फ्लाई ओवर के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडक़री ने घोषणा की कि लखनादौन/ बालाघाट/ लांजी/ खैरागढ़/ रायपुर ग्रीनफील्ड  एक्सप्रेस-वे का डीपीआर दिसंबर 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। करीब 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 220 किमी लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में तेजी आएगी। गडक़री की घोषणा से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। क्षेत्रवासियों ने केंद्रीय मंत्री और सांसद संतोष पांडे के प्रति आभार जताते उम्मीद जताई कि दिसंबर 2025 तक डीपीआर के साथ एक्सप्रेस-वे का कार्य भी शुरू हो जाएगा।

क्या है मायने

इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के बनने से क्षेत्र में आर्थिक विकास का नया मार्ग खुलेगा। पर्यटन के नए अवसर पैदा होंगे। दोनों राज्यों के बीच तेज और सुरक्षित मार्ग मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

विवि के लिए भी लाभप्रद

यह कॉरिडोर 1956 में स्थापित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के लिहाज से भी अहम होगा। भारतीय कला और संगीत को समर्पित एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय अब तक मुख्य रूप से नागपुर मार्ग पर निर्भर रहा है। नए मार्ग से खैरागढ़ क्षेत्र का सीधा जुड़ाव होगा। जिससे विश्वविद्यालय और क्षेत्र दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा।

होगा दोहरा लाभ

सांसद संतोष पांडे की इस पहल का जिले के साथ पूरे राज्य को दोहरा लाभ मिलेगा। यह सडक़ आगे जाकर रायपुर से विशाखापटनम के भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ेगी। इससे खैरागढ़-राजनांदगांव जिले से विशाखापटनम तक का मार्ग सुलभ होगा और नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे।

चिल्फी से जबलपुर तक बनेगी 4 लेन सडक़

संसद सत्र के दौरान सांसद संतोष पांडे की रखी गई मांग पर केंद्र सरकार ने एक और तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास से चिल्फी-कवर्धा  बॉर्डर से जबलपुर तक 150 किमी लंबी 4 लेन सडक़ के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

क्या होगा फायदा

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच तेज और सुगम कनेक्टिविटी, यात्रा समय में बड़ी कमी, व्यापार और उद्योग को गति, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, कवर्धा सहित पूरे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।