मुख्यमंत्री को डाक से भेजा ज्ञापन, जताया विरोध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 नवंबर। मुख्यमंत्री ध्यानाकर्षण यात्रा की किसान संघ ने सोमवार को कृषि उपज मंडी में समीक्षा बैठक करते प्रतिनिधि मंडल को धोखा एवं मानपुर पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रस्ताव पारित किया। साथ ही मुख्यमंत्री को डाक से ज्ञापन भेजा और विरोध जताया। 

उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी न्याय योजना की बकाया चौथी किश्त, 117 रुपए समर्थन मूल्य का लाभ देते 3217 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी एवं तीन माह धान खरीदी तथा ग्रीष्मकालीन धान को हतोत्साहित नहीं करने संबंधी मांग की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने 6 नवम्बर को बड़ी संख्या में राजनांदगांव से रायपुर जाने किसान स्थानीय कृषि उपज मंडी पहुंचे थे, जहां प्रशासन रबी धान में प्रतिबंध और आर्थिक जुर्माना नहीं होने की बात बताई और यात्रा को अंजोरा तक ले जाने एवं प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री निवास पहुंचाकर ज्ञापन देने का प्रस्ताव दिया, जिसे किसानों ने स्वीकारा, लेकिन प्रतिनिधि मंडल को कुम्हारी टोल में रोककर ज्ञापन देने कहा गया, जिसे प्रतिनिधि मंडल ने स्वीकार नहीं किया। प्रतिनिधि मंडल को आगे रायपुर भी नहीं जाने दिया गया।

समीक्षा के दौरान प्रशाासन द्वारा प्रतिनिधि मंडल को धोखा देने के कृत्य को गैर जिम्मेदाराना, उकसाने वाला एवं निंदनीय बताया गया। वहीं मानपुर पुलिस द्वारा किसानों को यात्रा में शामिल होने जाने से रोकने की कार्रवाई को दमनकारी एवं आलोकतांत्रिक ठहराया गया। जिला प्रशासन राजनांदगांव एवं मानपुर पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया।

मुख्यमंत्री को डाक से भेजे ज्ञापन
समीक्षा बैठक में हस्ताक्षर अभियान चलाकर तैयार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन को उन तक भेजने पर चर्चा हुई। पूर्व में प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया था। मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा गया था, न मिलने का समय मिला न ही कोई सूचना मिली। मुख्यमंत्री निवास जाकर ज्ञापन देना चाहे तो पहले यात्रा को मना किया गया, फिर प्रतिनिधि मंडल के साथ धोखेबाजी कर रोका गया। ऐसे में प्रतिरोध दर्ज कराने एवं शीघ्र मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के उद्देश्य से डाक द्वारा ज्ञापन भेजने का फैसला लिया गया एवं बैठक पश्चात् सभी प्रधान डाकघर पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचकर डाक द्वारा मुख्यमंत्री निवास सिविल लाईन के लिए ज्ञापन भेजे गए। किसान संघ ने लोकतंत्र में सत्ता की जनता से बढ़ती दूरी पर चिंता जाहिर किया है।

खेती के साथ संघर्ष भी रहेगा जारी
धान कटाई जोरो पर है। 14 नवंबर से खरीदी भी चालू हो जाएगी, लेकिन समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर नजर रखते प्रदेश मेें व्यापक आंदोलन के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया गया है। साथ ही बकाया चौथी किस्त एवं तीन महीने खरीदी की मांग जारी रहेगी।