‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 सितंबर। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य हरिशंकर यादव, बलदाऊराम साहू, शैलेन्द्री परगनिहा एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह आयोग राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते शासन की अनुशंसा करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास करते रोजगार के माध्यम से जीवन स्तर उन्नयन करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। शासकीय सेवा में, त्रि-स्तरीय पंचायती एवं नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी का विश्लेषण करते शासन को अनुशंसा की जानी है।

उन्होंने बताया कि कई राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था में ऐसा पाया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है तथा आरक्षण कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में रोस्टर तैयार किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता देते इस कार्य को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे के लिए जिले के सभी कलेक्टर को सर्वे फार्म उपलब्ध कराया गया है। इन आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कार्य करें। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह, दहेज प्रथा, मद्यपान को दूर करने कार्य करना है तथा समाज को जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के साथ उन्हें शासन की योजनाओं में तथा विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी दिलाने के लिए कार्य करने की जरूरत है।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक 88 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। राशन कार्ड के आधार पर तथा डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

 जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत 80 हजार, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर परियोजना के तहत 304, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 1101 एवं महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1174 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है।

अपर कलेक्टर इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि राजस्व विभाग अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के 8209 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, 10147 निवास प्रमाण पत्र एवं 2985 आय प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जारी किए गए है। वहीं 30072 विद्यार्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र, 30633 विद्यार्थियों के पास निवास प्रमाण पत्र एवं 38685 विद्यार्थियों के पास आय प्रमाण पत्र पहले से था।

नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकायों में 70 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं से 7185 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग दीक्षा गुप्ता ने बताया कि छात्रवृत्ति का भुगतान कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को 1500 रूपए के मान से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 8521, आइलाईन शिष्यवृत्ति के तहत 142 एवं वर्ष 2024-25 में अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 23, वन अधिकार पत्रों का वितरण से 1386 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि बिसेसर दास साहू, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर खेमलाल साहू, संयुक्त कलेक्टर शीतल बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।