‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 22 जून। छत्तीसगढ़ राज्य सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं प्रभावशील प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सूचना एवं संचार प्राद्योगिकी का उपयोग करने में अग्रणी रहा है। वित्त विभाग ने पेपरलेस ऑफिस की अवधारणा को मूर्तरूप दिए जाने 1 जुलाई 2024 से सभी प्रकार के देयकों का प्रस्तुतीकरण, भुगतान एवं लेखे का प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाएगा।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वित्त विभाग के वित्त निर्देश के प्रावधानों के संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं आहरण-संवितरण अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि देयकों एवं मासिक लेखे का प्रस्तुतिकरण जल्द ही पेपरलेस हो जाएगा। कोषालयों में 1 जुलाई 2024 से देयकों एवं मासिक लेखे का अनिवार्य रूप से ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण किया जाना है। वित्त विभाग ने देयकों का ई-बिल के रूप में प्रस्तुतिकरण किए जाने निर्देश जारी किया है।

वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने देयकों एवं मासिक लेखों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि राज्य के सभी कोषालय में देयकों का ई-बिल के रूप में वर्ष 2014 से ऑनलाईन प्रस्तुतिकरण किये जाने के निर्देश जारी किए गए है। वर्तमान में राज्य के सभी कोषालयों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से देयकों का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ कारणों से यह प्रक्रिया सभी प्रकार के देयकों पर लागू नहीं हो पाई।

उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 जुलाई 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी राज्य के सभी कोषालयों में देयकों का प्रस्तुतिकरण सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से किया जाए। साथ ही कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे को ई-लेखे के रूप में भेजा जाए।