ग्रामीणों का आरोप : रेत उत्खनन के लिए नियमों की उड़ी धज्जियां, कड़ी कार्रवाई की मांग
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 11 जून। शिवनाथ नदी के बांकल रेत खदान में अवैध रेत उत्खनन के मामले में राज्य सरकार की खनिज विभाग की टीम ने मौके का मुआयना करते ग्रामीणों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर खनन की असल कहानी को बारीकी से समझा। राज्य सरकार की टीम के आने से यह संभावना बढ़ी है कि सरकार कार्रवाई के मूड़ में है। बांकल के ग्रामीणों ने नदी में पानी भरे होने के दौरान रेत उत्खनन का कड़ा विरोध किया था। ग्रामीणों की आवाज को स्थानीय खनिज विभाग के अधिकारियों ने हल्के में लिया। मामला अब राज्य सरकार के संज्ञान में आ गया। ग्राम पंचायत बांकल में रेत अवैध उत्खनन की खबरें मीडिया के जरिये राजधानी तक पहुंची। सरकार ने खनिज विभाग के ज्वाईन डायरेक्टर अनुराग दीवान को रेत उत्खनन की रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व जांच करने का निर्देश दिया।

बताया जा रहा है कि जांच टीम ने मौके का भौतिक सत्यापन किया। ग्रामीणों से रूबरू होकर उत्खनन में शामिल लोगों की जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि शासन इस बार अवैध उत्खनन के मामले में ढील देने के मूड़ में नहीं है। राजधानी आई से टीम ने उन तमाम बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन तैयार कियाह ै। जिसमें जिले के अधिकारियों की शह पर ठेकेदार को लाभ पहुंचाने का मौका मिला। इस टीम ने ग्रामीणों की उन बातों को भी जोड़ा है। जिसमें जिले के अफसर निजी स्वार्थ के लिए जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की प्राकृतिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से रेत उत्खनन को अधिकारियों का संरक्षण दिया गया। नतीजतन लीजधारक के हौसले  इतने बुलंद है कि नदी में पानी होने के बावजूद रेत निकालने का काम जारी रहा। टीम के समक्ष ग्रामीणों ने आरोपों की झड़ी लगाते लीज धारक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लीजधारक के रवैये से जुड़ी जानकारी देते ग्रामीणों ने यह भी बतया कि वैक्यूम मोटर पंप के जरिये खनन को अंजाम दिया गया। जिससे पर्यावरण को जहां क्षति पहुंची। वहीं तटीय गांव के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। राजधानी की टीम ने पूरे मौके का घूम-घूमकर जायजा लिया। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर भी टीम ने साक्ष्य बंटोरे हैं।

ग्रामीणों ने टीम को निरंतर हो रहे अवैध खनन पर तत्काल ठोस कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने ठेकेदार के कारण नदी के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाने पर भी जुर्म दर्ज करने की मांग की है। ज्वाईन डायरेक्टर अनुराग दीवान के अलावा एसडीएम अरूण वर्मा सहित अन्य अधिकारी  मौके पर मौजूद थे। टीम के भ्रमण के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। माना जा रहा है कि लीजधारक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शासन स्तर से हो सकती है।