‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 दिसंबर। सर्व अनुसूचित जाति समाज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा समाज के लिए भौंकने वाला कुत्ता के कथित बयान को लेकर  समाज ने तीखी आलोचना की है। समाज ने भाषण में दिए गए वक्तव्य की गहरी निंदा करते कहा कि मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। समाज ने ऐसा नहीं करने पर सडक़ में उतरकर आंदोलन करने की धमकी दी है। 
राज्य सरकार के खिलाफ सर्व अनुसूचित जाति समाज ने 16 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की है। 13 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में पत्रकारवार्ता में समाज द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को जनसंख्या के अनुसार 16 प्रतिशत आरक्षण  देने की पूरजोर मांग की है। 
समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकनाथ भारती, भाजपा पार्षद विजय राय तथा पूर्व युवा अध्यक्ष पार्थ गेंड्रे ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार के पास जनसंख्या के आधार पर समाज का कोई डाटा नहीं है। इस वर्ग के लोग खेती-किसानी के बाद अन्य प्रांत में काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में जनसंख्या की गणना नहीं हो पाती। 2011 के जनसंख्या के आधार पर सरकार ने एससी वर्ग का 13 प्रतिशत आरक्षण जारी रखा है। दूसरे वर्ग को 2022 के हेड काउंटिंग के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर 2022 को आरक्षण पर फैसला दिया। 2012 से राज्य संशोधन विधयेक को रद्द किया गया। जिससे समाज को 16 प्रतिशत आरक्षण बहाल हो सके। 
समाज के लोगों का कहना है कि हमेशा अन्याय झेल रहे समाज को किसी की भी सरकार में न्याय नहीं मिला। ऐसे में एक होकर फैसला लेने के लिए सर्व अनुसूचित जाति समाज सामने आया है।