‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेष बघेल के मंशानुरूप स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्रबंधन द्वारा ग्रामीण अंचल में विद्युत संबंधी कार्यों को सुगम एवं सरल बनाने के उद्देश्य से राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मोहला-मानपुर-चौकी जिले में 11 नवीन विद्युत वितरण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 4 जिलों में खुलने वाले सभी वितरण केन्द्र कार्यालयों मेें जूनियर इंजीनियर सहित 18 कर्मचारियों की पोस्टिंग होगी। इसमें एक कार्यालय सहायक ग्रेड-3, दो एल, ग्रेड-2, एक टी, ग्रेड-2, बारह लाइन स्टॉफ, तीन कर्मचारियों के साथ मेंटेनेंस गैंग और एक वाहन चालक की भी पदस्थापना की जाएगी। इससे किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी कार्यों का त्वरित निराकरण हो जाएगा।

इन नवीन विद्युत वितरण केन्द्रों के स्वीकृत हो जाने से लगभग 395 गांव के किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने, उच्चदाब, निम्न दाब लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों में खराबी की शिकायतों, नया बिजली कनेक्शन सहित विद्युत संबंधी अन्य जरूरी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करना नहीें पड़ेेगा। कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय खुलने से यहां बिजली बिल जमा करने हेतु काउंटर भी खुल जाएंगे। विद्युत संबंधी शिकायतों पर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय से ही त्वरित कार्रवाई होगी। इनके शुरू हो जाने से निकटतम दूरी पर ही किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवा का लाभ मिलेगा।

राजनांदगांव क्षेत्र के मुख्य  अभियंता  टीके मेश्राम ने बताया कि राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई एवं मोहला-मानपुर-चौकी जिले के ग्राम बम्हनी चारभांटा, मुरमुंदा, पोंडी, दामापुर, उडिय़ा, गोटाटोला, वासड़ी, गैंदाटोला, मुढ़ीपार, उदयपुर एवं धोधा में नवीन विद्युत वितरण केन्द्र कार्यालयों के स्वीकृत हो जाने से 395 गांव के लगभग 68 हजार 514 उपभोक्ताओं के विद्युत संबंधी कार्यों का निराकरण हो जाएगा।