राष्ट्रपति, सीएम, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 9 अक्टूबर। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण अतिशीघ्र लागू करने की मांग को लेकर कल सोमवार को राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर एवं एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। ज्ञात हो कि इसी मांग को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन करते नेशनल हाईवे में चक्काजाम कर दिया था। वहीं समझाईश के बाद चक्काजाम हटाया गया।

रविवार को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने पत्रकारवार्ता लेकर बताया कि 19 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसला से छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षण अध्यादेश 2012 को अमान्य कर यिा। इस फैसले से छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी समुदाय को शैक्षणिक प्रवेश एवं नए नियुक्तियों में जनसंख्या अनुरूप प्रावधान 32 प्रतिशत आरक्षण प्रभावित होगा। संभवत: 20 प्रतिशत हो जाने की आशंका है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभी तक कोई सूचना या निर्देश स्पष्ट नहीं किया गया है। पूर्व में केंद्र डीओपीटी द्वारा 7 जुलाई 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या अनुरूप 32 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के बाद आदिवासी समाज द्वारा लगातार निवेदन, आवेदन, धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा धेराव उपरांत छत्तीसगढ़ के तत्कालिक शासन द्वारा 2012 में आरक्षण अध्यादेश में 32 प्रतिशत आरक्षण प्रावधानिक किया गया था। जिसको कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में अपील किया गया। 2012 से लेकर 2022 तक की सरकारें आदिवासियों के पक्ष में सही तथ्य को नहीं रख पाने के कारण 2022 में हाईकोर्ट में शासन अपने अध्यादेश को हार गया। छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय है एवं 60 प्रतिशत भू-भाग आदिवासियों के लिए पांचवी अनुसूची क्षेत्र के रूप में संवैधानिक रूप से आरक्षित है। हाईकोर्ट के फैसले से प्रदेश के सभी आदिवासी समुदायों को बहुत आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हानि उठाना पड़ेगा। आने वाले समय में युवाओं का भविष्य खतरे में होगा। इन विषयों को लेकर सर्व आदिवसी समाज छत्तीसगढ़, अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ एवं छत्तीसगढ़ प्रांत के आदिवासी समुदाय प्रमुखों के संयुक्त बैठक 25 सितंबर 2022 आदिवसी भवन रायपुर में आयोजित किया गया। जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। छत्तीसगढ़ शासन अतिशीघ्र आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण बहाल/अध्यादेश नहीं लाते हैं तो समाज चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जिसके प्रथम चरण में कल 10 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी ब्लॉकों में बंद का आह्वान किया गया।  प्रेसवार्ता में सुदेश टीकम, छबिलाल चंद्रवंशी, लेखराम मात्रा, हर्षदीप, संजय शोरी, रोम सिंह मंडलोई,  नरेंद्र मंडावी, ईश्वर चंद्रवंशी, महेंद्र मंडावी, पुरंदन ऊके, राहुल नेताम, तनवीर ठाकुर, रवि चंद्रवंशी, शिव चंद्रवंशी आदि शामिल थे।