दो नए जिले बनने से पुलिस महकमे का बदलेगा प्रशासनिक ढांचा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव-डोंगरगढ़, 29 अगस्त। राजनांदगांव जिले के विभाजन से पुलिस महकमे का प्रशासनिक ढांचे में बदलाव तय है। शुरूआती बदलाव मे ंडोंगरगढ़ एएसपी का पद लगभग खत्म कर दिया गया है। मौजूदा एएसपी नेहा पांडे को हाल ही में हुए तबादले में खैरागढ़ पदस्थ किया गया है। 

खैरागढ़ 3 सितंबर को नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ रहा है। इससे पहले पुलिस महकमे में अफसरों की तैनाती की जा रही है। इसी के चलते डोंगरगढ़ एएसपी का सालो पुराना पद विलुप्त हो जाएगा। डोंगरगढ़ में लगातार आपराधिक मामलों में  वृद्धि होने के चलते पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एएसपी  का नया पद स्वीकृत किया गया था। 

बताया जा रहा है कि एएसपी रेंज का ज्यादातर हिस्सा खैरागढ़ जिले में  सम्मिलित हो रहा है। स्वभाविक रूप से इसके बाद एएसपी का कार्यक्षेत्र भी सीमित हो जाएगा। इसके लिए महकमे को एएसपी की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। यह तय है कि एसडीओपी ही अब डोंगरगढ़ अनुभाग के शीर्ष अधिकारी होंगे। 

डोंगरगढ़ अनुभाग का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र के सीमा से भी सटा हुआ है। इस लिहाज से एएसपी की पदस्थापना की गई थी। पूर्व में मौजूदा एसपी प्रफुल्ल ठाकुर भी एएसपी के तौर पर पदस्थ हुए थे। उससे पहले मनीष शर्मा, राजेन्द्र भैया समेत कुछ अफसर यहां पदस्थ रहे हैं। नक्सल क्षेत्र के मद्देनजर भी एएसपी की तैनाती की गई थी। बताया जा रहा है कि एसडीओपी ही अब डोंगरगढ़ अनुभाग में सर्वेसर्वा रहेंगे और सीधे जिले के अफसरों को अधिकृत जानकारी देंगे।

नए अनुभाग बनाने की तैयारी

मोहला-मानपुर और खैरागढ़ के पृथक जिले के रूप में राज्य के मानचित्र में अंकित होते ही राजनांदगांव जिले की प्रशासनिक नक्शे में भी आमूलचूल परिवर्तन तय है। माना जा रहा है कि डोंगरगढ़ और राजनंादगांव ही पुलिस महकमे के दो अनुभाग के रूप में नक्शे में नजर आएंगे, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि डोंगरगांव को नए अनुभाग के रूप में बनाया जा सकता है। वर्तमान में पुलिस चौकियों को थाना का दर्जा देकर अनुभाग बनाने पर आला अफसर सहमत हैं। इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की भी तैयारी है। मसलन डोंगरगांव को नया अनुभाग व अर्जुनी में पुलिस चौकी खोलने का भी प्रस्ताव है। तुमड़ीबोड को थाना का दर्जा मिल सकता है। इसी तरह राजनांदगांव अनुभाग के चिखली पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बनाए जाने का प्रस्ताव लंबे समय से पीएचक्यू में अटका हुआ है। राजनांदगांव शहर की आबादी के मद्देनजर  पुलिस को पूरी ताकत शहर में झोंकनी पड़ती है। ऐसे में दूसरे डिवीजनों में पुलिस को अतिरिक्त बंदोबस्त के लिए अनुभाग की आवश्यकता महसूस हो रही है।