‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 फरवरी। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने छलावा करार देते गरीब और जरूरतमंदों की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने बजट को सर्वहारा वर्ग के लिए उत्कृष्ट बताते हुए आर्थिक गति को र$फ्तार देने वाला करार दिया। राजनांदगांव जिले के कांग्रेसी और भाजपा नेताओं ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

आर्थिक भार डालने वाला - हेमा
महापौर हेमा सुदेश देशमुख ने कहा कि  इस बजट से किसानों सहित मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोगों को कोई राहत नहीं दिया गया है। 9.27 प्रतिशत विकास दर का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, जो देश को पिछड़ा बनाता हैै और ऐसा देश अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महमारी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, उसकी चिंता नहीं की गयी। गरीब जनता को कोई राहत नहीं दिया गया है। महंगाई कम करने जमीनी स्तर पर सुदृढ़ बनाने नजर अंदाज किया गया। ऑनलाइन योजना के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है।

युवाओं में निराशा - अंजुम
जिला ग्रामीण कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजुम अल्वी ने कहा कि बजट से युवाओं में निराशा बढ़ेगी। आत्मनिर्भर भारत की बात कहने वाली केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। स्वास्थ्य, चिकित्सा की कमजोरियों को दबाने का बजट में प्रयास किया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया। जबकि कोरोना से जूझते अर्थव्यवस्था को राहत देने की घोषणा भी बजट से नदारत है।

उद्योगपतियों को छूट आम जनता से लूट जैसा - मेहुल
पूर्व लोकसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मेहुल मारू ने कहा कि यह बजट देश के गरीबों, किसानों के पेट पर जोरदार लात मारी है। ये लात देश के किसानों और 60 करोड़ गरीबों को जिंंदा रखने के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बजट और सब्सिडी में कटौती कर मारी गई है।  मनरेगा के लिए वित्त मंत्री ने सिर्फ  73000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो 98000 करोड़ के पिछले आवंटन से कम हैं। कोविड की दोनों लहर में मनरेगा ने ही गांव में लोगों को जिंंदा रखा था। करोड़ लोग गरीबी के गर्त में डूब चुके हैं और भारतीय रुपया एशिया की सबसे निम्न मुद्रा बन चुकी है।  

करारोपण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ - पिंटू
प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिंटू ने कहा कि मोदी सरकार का बजट करारोपण के मूल सिद्धांतों और मान्य परंपराओं के खिलाफ  है। गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देने के बजाय केवल कॉर्पोरेट का मुनाफा बढ़ाने वाला है। विगत 7 वर्षों से लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत बजट में फूड सब्सिडी का बजट पिछले बजट 2.86 लाख से 28 प्रतिशत कम करके 2.06 लाख कर दिया गया है। खाद पर सब्सिडी विगत बजट में 1.40 लाख करोड़ से 25 परसेंट घटाकर 1.05 करोड़ कर दिया गया है।

पूंजीवादी मानसिकता व कार्पोरेट घराने का  - रूपेश
जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता रूपेश दुबे ने केंद्र सरकार के बजट को आम जनता के हितों पर कुठाराघात और कार्पोरेट घरानों को फायदा देने वाला बजट बताया है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की आमदनी कम हो गई है, लोगों के रोजगार छीन गए हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार इस दिशा में कोई कदम न उठाकर अपनी राजधर्म भूल गई है और सिर्फ  कार्पोरेट घरानों के 12 प्रतिशत लगने वाले सरचार्ज को 7 प्रतिशत कर यह साबित कर दिया है कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है। 5 साल में 60 लाख नौकरियां सिर्फ  झांसा है, जैसे 2022 तक किसानों की आय को दुगने करने की बात कही गई थी, पर आज 2022 तक आय दुगनी तो दूर उसकी कार्ययोजना भी सार्वजनिक नहीं हुई है।

आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाला  - पारख
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने केंद्रीय बजट पर कहा कि यह बजट 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है जिससे देश का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा। इस बजट से वर्तमान के कोविड संकट से उत्तपन्न आर्थिक कष्ट भी दूर होंगे और आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्कूलों के हर क्लास में टीवी लगाकर स्किल इंडिया मिशन के तहत रोजगार मूलक पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। युवाओं को सीधे ही रोजगार से जोडक़र आजीविका के साधन बढ़ाने पर इस बजट में जोड़ दिया गया हैए जिसका वह हृदय से स्वागत करते हैं।

सर्वांगीण विकास और समरसता वाला - संतोष
आम बजट को सांसद संतोष पांडे ने सर्वांगीण विकास वाला बजट बताते कहा कि सरकार डिजिटल क्रांति के बढ़ावा देते शिक्षा के लिए सौ नए चैनलों का निर्माण डिजिटल शिक्षा के साथ ही सुरक्षा को सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचाएगी। साथ ही डिजिटल डिवाइड को भी खत्म करेगी। इससे अच्छी शिक्षा सब को मिलेगी। यह पूरी तरह से आम आदमी का और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य का बजट है। जिसमें गरीब और किसानों की आय दोगुना करने का ध्यान रखा गया है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को कैसे मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है।

राजनीतिक नहीं अर्थ नीति पर आधारित - यादव
भाजपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को खड़ा करने के साथ ही 9.20 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त करने वाला है। इस समय देश कोविड-19 के तीसरे दौर से गुजर रही है, इस समय हमारे सामने कई चुनौतियां है इसमें इस बजट के माध्यम से शिक्षा व स्वास्थ्य के विस्तार तथा वैकल्पिक व्यवस्था करना महत्वपूर्ण कदम है मध्यम वर्ग  के भी उम्मीदों के अनुसार यह बजट कारगर है । बेहतर संसाधन कृषि, श्रम सुधार के दिशा में जो कदम उठाने की बात कही गई है। उससे इस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली आएगी।

विकास को मिलेगा नया विश्वास-नीलू
प्रदेश भाजपा प्रवक्त नीलू शर्मा ने कहा कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने वाला बजट है। देश के अधोसंरचना विकास के लिए 35 प्रतिशत से अधिक राशि बढाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के प्रावधान किए है। ये राशि भी अधोसंरचना विकास पर खर्च होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा। सरकार ने बजट में ग्रामीणों और किसानों को डिजिटल क्रांति के माध्यम से उन्नत खेती और डिजिटल नवाचार को अपनाने का रास्ता दिखाया है।

विकास यात्रा को गति प्रदान करेगी - गीता
जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने बजट 2022-23 को राष्ट्रहितैषी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकास यात्रा को गति प्रदान करेगा। जिसमें 80 लाख नए प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य, एक साल में 25 हजार किमी हाइवे, रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भरता, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा तथा एमएसपी पर रिकार्ड खरीदी का लक्ष्य सहित अनेक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का यह बजट देश की आजादी के 100वीं वर्षगांठ का बुनियादी बजट साबित होगा और कोरोना के इस कालखंड में भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला -  शरद सिन्हा
पार्षद शरद सिन्हा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते कहा कि बजट में कृषि, रेलवे समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई अहम ऐलान किए। आगामी वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का ड्रोन के इस्तेमाल पर काफी फोकस रहने वाला है। कई वर्षों से आर्थिक तंगी और बदहाली में जिंदगी बिता रहे करोड़ों किसानों के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम करने वाली है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिडक़ाव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

यह बजट भविष्य के भारत का आधार - जैनम
भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ दक्षिण मंडल अध्यक्ष जैनम बैद ने कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। मोदी सरकार ने आजादी के 100 सालों को अमृत काल की संज्ञा दी है। 1947 में मिली आजादी के अभी 75 वर्ष हो गए हैं और 100 वर्ष पूरा होने में 25 वर्ष बाकी हैं।
बजट में ऐसी कई घोषणाएं की गई है। जिससे भारत आने वाले कुछ सालों में विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा। गरीबों के लिए 80 लाख आवास निर्माण की घोषणा बुनियाद मजबूत करेगी। लोगों को खुद का घर मिल सकेगा।