कलेक्टरों को जीएडी के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 जून। विधायकों के निजी स्थापना में नियुक्त राज्य स्तरीय कार्यालयों के लिपिक हटाए जाएंगे।यह निर्देश सांसदों पर लागू नहीं होंगे।?  साप्रवि ने 7 वर्ष पहले जारी निर्देशों में संशोधन किया है। जीएडी ने आज सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसके पालन के निर्देश दिए हैं। विधायकों को उनके जिले के कार्यालयों के लिपिक अटैच किए जा सकेंगे। इनकी नियुक्ति  कलेक्टर कर सकेंगे। राज्य कार्यालयों के लिपिक अब नहीं दिए जाएंगे।। इसके बाद साथ ही क?ई विभागों,निगम मंडल आयोग विधानसभा के ऐसे लिपिक जो विधायकों के यहां पदस्थ हैं उन्हें मूल स्थान पर लौटना होगा। सूत्रों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा लागू की गई सीएम हेल्पलाइन सेवा में ज़रूरत और आरटीआई प्रकोष्ठ में अमले की कमी की विभागों से मिली शिकायत के बाद जीएडी ने यह आदेश जारी किया है।

हालांकि यह अभी भी विधायकों की पहुंच पकड़ पर निर्भर रहेगा। ऐसे में यह आदेश सालाना ज़ारी होने वाले अन्य आदेशों,स्मरण पत्रों  की तरह होकर रह जाएगा। क?ई लिपिक तो आफिस आने जाने की पाबंदी और अन्य तरह की सुविधाओं का लाभ लेने के ध्येय से विधायकों के निजी स्थापना में नियुक्ति करवाते हैं।