‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जून। सीएम विष्णु देव साय 11 तारीख को नीति आयोग की बैठक में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित रहे 7 जिलों के विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं। यही नहीं, शिक्षा, और स्वास्थ्य व शहरी विकास के लिए  आबंटन देने का आग्रह कर सकते हैं।

दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने वाली नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल रहेंगे। एनडीए के सीएम की बैठक दो साल बाद 10 जून को होने जा रही है। पिछली बैठक में सीएम ने नक्सल उन्मूलन और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा से अवगत कराया था। अब नक्सलियों का खात्मा हो चुका है और प्रभावित इलाकों में संचालित विकास योजनाओं की जानकारी पीएम और केंद्रीय मंत्रियों को दी जा सकती है।

सूत्रों के अनुसार सीएम इस बैठक में नक्सल खात्मे के बाद बस्तर के छह जिलों, और मानपुर मोहला को मिलाकर कुल 7 जिलों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग कर सकते हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्ष 2031 तक बस्तर को प्रदेश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में सीएम बस्तर की विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मांग उठा सकते हैं।

बताया गया  कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद प्रदेश सरकार ने बस्तर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृषि, सिंचाई, सहकारिता और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है। इसके अलावा शिक्षा और शहरी विकास के लिए राशि की मांग कर सकते हैं। इसकी तैयारी चल रही है।कृषि का रकबा बढ़ाने के उद्देश्य से इंद्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना पर काम शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।

कहा जा रहा है कि इस सिंचाई परियोजना से बस्तर के अत्यंत पिछड़े जिलों सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में लगभग ढाई लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए एनडीडीबी के सहयोग से डेयरी योजना पर भी काम चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया जा सकता है। इसके अलावा बस्तर में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती और संचालन पर राज्य सरकार के हिस्से के रूप में देय लगभग 21 हजार करोड़ रुपये की राशि को माफ करने का अनुरोध भी सीएम केंद्र सरकार से कर सकते हैं।