‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 मई। राजधानी के सिविल स्टेशन सरोना रेलवे स्टेशन को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत लगभग ?14 करोड़ की लागत से विकसित करने का काम लगभग पूरा हो गया है। हालाँकि,  अमृत भारत योजना के तहत निर्धारित समय-सीमा बीत गया है। अब इसके औपचारिक उद्घाटन का इंतजार है। इसके बाद

सरोना स्टेशन के आधुनिकीकरण के  मुख्य कार्यों में नया प्रवेश द्वार और शानदार इमारत ,आधुनिक प्रतीक्षालय (वेटिंग हॉल) और नया टिकट काउंटर, फुट ओवर ब्रिज ,दिव्यांगजनों के लिए सुगम रैंप और मॉडर्न टॉयलेट्स शामिल हैं। इसके अलावा स्टेशन से टाटीबंध एम्स तक जाने पक्की सडक़ भी शामिल है। जो मरीजों और परिजनों के लिए सुविधाजनक होगी।

रेल सूत्रों के अनुसार वर्तमान की ही तरह यहां पैसेंजर और लोकल ट्रेनों का स्टापेज बना रहेगा। कालांतर में कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का भी स्टापेज दिया जा सकता है। इस स्टेशन के फुल फ्लेज्ड शुरू होने पर टाटीबंध, सरोना, भाठागांव, डीडी नगर,सुंदर नगर और उससे लगे बड़े इलाके के रहवासियों को सुविधा होगी।

दावे से इतर भी :

दावा किया जा रहा है कि यह स्टेशन शहर को न?ई पहचान देगा। कुछ इसी दावे के साथ पिछले साल अमृत भारत स्टेशन योजना में ही नवनिर्मित उरकुरा का उद्घाटन किया गया था। किंतु आज तक पैसेंजर लोकल ट्रेनों को छोडक़र एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का स्टापेज नहीं दिया गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को उरकुरा, बीरगांव जाने आने मुख्य स्टेशन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है जो समय के साथ खर्चीला भी है।

रेल्वे ड्राइवरों के रनिंग एलाउंस पर इंकम टैक्स की सीलिंग बढ़ी

हाई स्पीड रिस्क एलाउंस भी बढ़ेगा

रेल्वे बोर्ड ने लोको पायलट्स ( इंजिन ड्राइवर) का रनिंग एलाउंस पर इंकम टैक्स सीलिंग को बढ़ा दिया है। अब 10 के बजाय 25 हजार रूपए तक के एलाउंस पर टैक्स नहीं देना होगा। लोको पायलट संघ के स्थानीय नेताओं के अनुसार इसके लिए देश भर के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर बीते दो साल से आंदोलन कर रहे थे। अब जाकर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। अब रेल मंत्री के अनुमोदन का इंतजार है। इसमें एरियर्स का भी फायदा होगा। एसोसिएशन की मांग 25 फीसदी की थी लेकिन बोर्ड ने 14.5 फीसदी ही मंजूर किया है। अब तक यह राशि 10 हजार रुपए थी उसके बाद की राशि पर टैक्स देना पड़ता था। अब 25 हजार तक का अलाउंस टैक्स फ्री होगा।

इसी तरह से बोर्ड ने  वंदे भारत समेत देश की 155 प्रमुख ट्रेनों को आधिकारिक तौर पर 'हाई-स्पीड'  श्रेणी में शामिल कर लिया है। चूंकि हाई-स्पीड ट्रेनें कम समय में अधिक दूरी तय करती हैं, इसलिए स्टाफ के पेड किलोमीटर बढ़ जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने 21 मई को 155 हाई स्पीड ट्रेनों की सूची जारी की है। इसमें वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस के साथ-साथ मेल, सुपर फास्ट ट्रेनों को भी जगह दी गई है। अब इन ट्रेनों के चालक दल को विशेष 'हाई-स्पीड' दर से माइलेज भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत पार होने के बाद माइलेज की दरें 25 प्रतिशत बढ़ गई हैं।लोको पायलट के लिए अब प्रति सौ किलोमीटर पर 121 रुपये तक की वृद्धि निर्धारित की गई है।

अब लोको पायलट के लिए प्रति 100 किलोमीटर की दर 485 से बढक़र 606 और गार्ड के लिए 439 से बढक़र 549 हो गई है।चूंकि हाई-स्पीड ट्रेनें कम समय में अधिक दूरी तय करती हैं, इसलिए स्टाफ के 'पेड किलोमीटर' बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें प्रति ट्रिप मिलने वाला विशेष बोनस भी अब बढ़ी हुई दरों से मिलेगा।