‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 मई। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) से जुड़ी गाइडलाइन पर निजी स्कूलों की आपत्तियों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को साफ किया है कि ये गाइडलाइन उन निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर नहीं लागू होगी, जिन्हें किसी तरह की सरकारी मदद या अनुदान नहीं मिलता है। ये गाइडलाइन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सेक्शन 2 (एन) -चार के तहत आने वाले उन सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होतीं, जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कोई सरकारी सहायता या अनुदान नहीं लेते है। बीते 6 मई को जारी गाइड लाइन में शिक्षा विभाग ने कहा था कि इसके तहत स्कूल संचालन समिति के 75 प्रतिशत सदस्य अभिभावक होंगे। अभिभावक ही इसके अध्यक्ष होंगे। यह गाइड लाइन केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जारी किया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री गजेंद्र यादव भी मौजूद थे।