‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 मई। संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड) की स्थायी समिति की 8वें केंद्रीय वेतन आयोग  के साथ प्रथम बैठक  नई दिल्ली में  हुई।  बैठक की अध्यक्षता आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने की ।

स्टाफ साइड की ओर से सचिव शिव गोपाल मिश्रा, नेता एम. राघवैया सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कर्मचारियों एवं पेंशनरों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को आयोग के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा।

श्री नामदेव ने बताया कि बैठक में स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि आयोग द्वारा ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।  अब देशभर के कर्मचारी एवं पेंशनर्स को वेतनमान, भत्तों, पेंशन एवं अन्य लाभों से संबंधित अपने सुझाव और समस्याएं आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय प्राप्त होगा।

श्री नामदेव ने कहा कि 8वां वेतन आयोग देश के लाखों कर्मचारियों एवं पेंशनरों की आशाओं का केंद्र है, इसलिए आवश्यक है कि सभी संबंधित पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिले। उन्होंने यह भी बताया कि स्टाफ साइड द्वारा आयोग से भविष्य में और अधिक बैठकें आयोजित करने तथा हृष्ट-छ्वष्टरू के सभी घटक संगठनों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि आयोग कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं, विशेषकर पेंशन, भत्तों एवं सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगा और न्यायसंगत निर्णय लेगा।

अंत में श्री वीरेन्द्र नामदेव ने कहा कि भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ लगातार पेंशनरों के हितों की रक्षा एवं उनके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में भविष्य में भी सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।