‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 20 जुलाई। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना खत्म हो गयी है। अब छत्तीसगढ़ में होने वाली नयी भर्ती में सिर्फ एनपीएस या यूपीएस चयन का ही आप्शन मिलेगा।1 अगस्त 2025 से  भर्ती होने वाले शासकीय सेवकों के लिए लागू होने जा रही।

छत्तीसगढ़ में यूपीएस यानि एकीकृत पेंशन योजना को लेकर राज्य सराकर ने राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने शनिवार  को एक अहम वर्चुअल बैठक आयोजित की। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

संघ ने इस निर्णय को कर्मचारी विरोधी और भविष्य की असुरक्षा को बढ़ाने वाला कदम बताया और यह निर्णय लिया कि 1 अगस्त 2025 से नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए।

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 21 से 23 जुलाई के बीच राज्य के सभी 33 जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

यूपीएस योजना को कर्मचारियों के अधिकारों का हनन-बिस्वाल

रायपुर। नवा रायपुर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता जितेंद्र बिस्वाल ने 1 अगस्त से लागू होने वाली यूपीएस योजना को कर्मचारियों के अधिकारों का हनन बताया है। बिस्वाल ने कहा कि सरकार अपने ही हितो को ध्यान मे रखकर ये निर्णय ली होगी लेकिन  हमारे कर्मचारी बंधु के हितो को भी ध्यान मे रखना चाहिए जो ओपीएस को लेना चाहते है उन्हे भी अवसर देना चाहिए। पिछली सरकार ने  नोटरी से   लिखवाकर शपथ कर्मचारियों से लिया था ।और अब कर्मचारी के बिना सहमति के यह निर्णय कही न कही हमारे अधिकारों का हनन होगा।