रायपुर, 19 जुलाई। एक अगस्त से नई भर्ती के अधिकारी कर्मचारियों को एनपीएस या युपीएस के विकल्प मांगे जाने का विरोध तेज होने लगा है।आदमी पार्टी के कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष एवं कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया है कि भारतीय संसद में वित्त अधिनियम 2025  को 30 मई 25 की तिथि को सदन में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके तहत अब सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को प्राप्त होने वाले लाभ को वापस लिया जा रहा है। नवीन अधिनियम के तहत सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को महंगाई राहत, आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। भविष्य में यदि कोई सरकार इस परिवर्तन को बदलना भी चाहेगी तो वह संशोधन तिथि से लाभ देय होगा पूर्व तिथि से लागू नहीं होगा।

 झा ले बताया है कि हमारे बुजुर्ग दिवंगत कर्मचारी नेताओं ने अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक संघर्ष कर पेंशन अधिनियम 1972 लागू कराया था। जिसके आधार पर कर्मचारियों को पेंशन मिलता था। अब केंद्र और राज्य सरकार 3 प्रकार के पेंशन लागू कर रखी है। जिसमें पुरानी पेंशन योजना, एनपीएस नवीन पेंशन योजना एवं 1 अगस्त से पुनरीक्षित पेंशन योजना को प्रभावी कर शासकीय सेवकों से विकल्प मांग रही है। श्री झा ने कहा है कि पूरे देश के शासकीय सेवक वापस पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग निरंतर कर रहे है।

यदि केंद्र सरकार इस वित्त अधिनियम को वापस नहीं लेती है तो करोड़ों शासकीय सेवक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। श्री झा ने बताया हे कि 17 सितंबर 1982 को शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश वाय बी चंद्रचूड़ व  अन्य 5 न्यायधीशों की पूर्ण पीठ ने देश शासकीय सेवकों को पेंशन व महंगाई भत्ता नियमित् रुप से प्रदान करने का निर्णय लेते हुए इसे इनका मौलिक अधिकारी निरुपित किया था। श्री झा ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार 1 अगस्त से यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना लागू करने उसका विकल्प भराने पर दबाव डालती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल सरकार द्वारा लागू 1 अप्रैल 22 से पुरानी पेंशन योजना यथावत लागू करने के लिए प्रदेश व देश स्तर पर पुरानी पेंशन योजना के लिए व्यापक आंदोलन किया जाएगा।