रायपुर, 18 जुलाई। आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ठाकुर ने राज्यपाल (कुलाधिपति)  से मांग की है कि निजि विश्व विद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण प्रवेश एवं फीस नियामक समिति  के माध्यम से कराया जाए। इससे निजि वि. वि. में पढ़ रहे छात्र मनमानी फीस वसूली की समस्या से निजात पा सकें। ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में अभी 17 विश्व विद्यालय संचालित है। जिनमें इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, बी.एड., बी.बी.ए., डी फॉर्मा, बी. फॉर्मा, एम.फॉर्मा, एल. एल. बी., एल. एल.  एम, योगा, पैरामेडिकल कोर्स, बी.पी.एड. इत्यादि 20 से अधिक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में हजारों छात्र अध्ययनरत हैं। ये सभी छात्र अत्यधिक फीस देने को मजबूर हैं। ठाकुर ने बताया की प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों चाहे वो शासकीय हो या निजि वहां चल रहे व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करने और छात्रों से ली जाने वाली फीस को तय करने या संशोधित करने का अधिकार केवल प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति  को है।