निगम अमले ने मीनल से मांगी अनुमति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जून। अब निगम 500वर्गफीट से कम वाले मकान (झुग्गी झोपड़ी) से भी यूजर चार्ज वसूलेगा। निगम के  कर राजस्व अमले ने महापौर मीनल से आज यह  अनुमति मांगी महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम ने पहली बार मुख्यालय एवं जोनो के राजस्व विभाग में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

इसमें टैक्स एक्सपर्ट ने कर संग्रहण एवं छुटी हुई संपत्तियों को  कर दायरे में लाने के सर्वे के टिप्स दिए। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने राजस्व अमले के कर्मचारियों को इस वर्ष  निगम क्षेत्र के सभी खाली भूखण्डो से नियमानुसार कर वसूली कडाई से निष्पक्ष होकर नियमानुसार वसूली करें ताकि  निगम को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने कहा कि जो भी टैक्स लिया जाये व पूर्ण पारदर्शिता के साथ लिया जाये। आमजनों को भी नियमो की जानकारी हो एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क को लेकर आमजनो के मध्य कोई भ्रांतियां ना रहे। जो शुल्क निर्धारित है उसको लेकर आमजनो के मध्य विश्वास पैदा करने कार्य करें।  आयुक्त  विश्वदीप ने प प्रशिक्षण की जानकारी ली।

राजस्व  कर्मचारियों ने महापौर से मांग की कि सीएसआईडीसी के उद्योगो का संपत्तिकर माफ किया गया है। इसे नगर निगम द्वारा माफ नहीं किया जाये। उनसे 7 करोड से अधिक  वसूली हो सकती है। इसी तरह से  500 वर्गफीट क्षेत्र से नीचे झुग्गी झोपडी में यूजर चार्ज जलकर आदि लेना है उनका सरचार्ज एक समय हेतु माफ किया जाये। ताकि नगर निगम को नियमानुसार राजस्व वसूली हो सके। राजस्व कर्मियों ने मलीन बस्तियों में लगभग 48 हजार मकानों पर बहुत अधिक राजस्व कर बकाया होने पर उन्हें नियमानुसार छूट देने की मांग महापौर से की है। ताकि इससे नगर निगम रायपुर को 10 से 15 करोड रू. का राजस्व  प्राप्त होने का मार्ग शीघ्र प्रशस्त हो सकेगा। कार्यक्रम को राजस्व विभाग अध्यक्ष अवतार भारती बागल ने भी संबोधन दिया। आयोजन में अपर आयुक्त  यूएस. अग्रवाल, उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा, जोन कमिश्नर  विवेकानंद दुबे, डॉ. आर.के. डोंगरे, आईटी विशेषज्ञ  रंजीत रंजन, विषय विशेषज्ञ डॉ. अशोक चंद्राकर ने भी अपने विचार रखकर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव नगर निगम राजस्व अमले के कर्मचारियों को दिया।