‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 जून। स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने आज से शिक्षा न्याय अभियान शुरू किया है। पीसीसी  चीफ दीपक बैज ने कहा कि सरकार का निर्णय शिक्षा नीति के खिलाफ है। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने वाला निर्णय लिया है।  उन्होंने पूछा कि भाजपा की सरकार में  ही आउटसोर्सिंग क्यों होती है।स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, 58 हजार शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो रही बच्चों के भविष्य को गर्त में ले जाने का काम हो रहा है। सरकार स्कूलों को बंद कर शराब दुकान खोल रही है। जिन स्कूल रमन सरकार ने सरकार ने बंद किया उसे कांग्रेस सरकार ने खोला था। शिक्षक पोस्टिंग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षा जगत को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग को तहस नहस करने का काम किया गया। शिक्षा विभाग में भर्राशाही चल रही है।  बैज ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार अब तक एक शिक्षा मंत्री नियुक्त नहीं कर पाई। युक्तियुक्तकरण पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर बैज ने कहा कि  शर्मा पहले तय करें कि उन्हें किस लाइन में बोलना है।क्या विजय शर्मा शिक्षा मंत्री हैं? शिक्षा मंत्री की ओर से बयान आना चाहिए।विजय शर्मा से गृह विभाग संभल नहीं रहा है।पहले अपना विभाग संभालें।

नई ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी पर बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है।अब मंत्रियों के घरों में बोली लगना शुरू होगी।सरकार अब छग के कर्मचारियों को लूटने काम करेगी।ट्रांसफर नीति में सबसे ज्यादा फायदा मंत्रियों को होगा।

सरकार सुरक्षा कैंप को बनाएगी लघुवनोपज केंद्र मामले में क्कष्टष्ट चीफ दीपक बैज ने कहा राशन दुकान में मशीनों को लेकर शिकायतें आ रही है।कई जगहों पर मशीनें खराब है, मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा हैबस्तर में अगर अंदर कैंप खुले हैं तो उन इलाकों में मशीन कैसे काम करेगी।सरकार को इस मसले पर विचार करना चाहिए।बस्तर के लोगों को राशन मिलना चाहिए।

 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर कहा कि डेढ़ साल से प्रदेश में भाजपा की सरकार है।अभी तक कितने बांग्लादेशियों का सूची बनाई गई या कितने लोगों पर कार्रवाई किए, कितने लोगों को जेल भेजा गया।सरकार को यह सूची सार्वजनिक करनी चाहिए।

 जातिगत जनगणना पर दीपक बैज ने कहा केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी के दबाव के बाद फैसला किया है।2027 से कराएंगे, इतना लंबा समय क्यों? आम जनगणना 2021 में होना था, पहले से ही काफी पीछे चल रही है ।