‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 15 मार्च। भाजपा सरकार नवउदारवादी नीतियों को लागू करने,सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक संपत्ति को बेचने, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों के निजीकरण को आगे बढ़ाने और मजदूर वर्ग, किसानों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों पर निर्दयता से हमला करने में निरंतर आगे बढ़ रही है ।

दलित शोषण मुक्ति मंच के आव्हान पर 14 मार्च को देश भर में राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन के आव्हान के तहत रायपुर में अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष रायपुर में हुए प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य संयोजक वकील भारती, रतन गोंडाने, शेखर नाग, अखिलेश एडगर, माकपा नेता धर्मराज महापात्र, पवन सक्सेना, निसार अली, रवि बौद्ध, शशांक ढाबरे, रघुनंदन साहू, भंजन जांगड़े, डॉ नरेश साहू, सुमन घृतलहरे, गणेश सोनकर, अजय कन्नौजे, मारुति डोंगरे,  अनिल कोरी, नंदा रामटेके, राजकुमार रामटेके, सुमन घृतलहरे,बीमा कर्मी नेता सुरेंद्र शर्मा, के के साहू, संदीप सोनी, गजेंद्र पटेल, दुर्गा बघेल ने कही।

वक्ताओं ने कहा कि इन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लिया है ,जिसमें अल्पसंख्यकों को कई तरह से निशाना बनाया जा रहा है ।यह बड़ी ही बेशर्मी से नफरत और कट्टरता की राजनीति को बढ़ावा देती है ।

रिकार्ड बताते हैं कि 2014में केंद्र व कई राज्यों में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से दलितों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं।दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले2011के 33,719से बढक़र 2020 में 50,291हो गए । 2017-2018 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं आदिवासियों के खिलाफ 20.3प्रतिशत की वृद्धि हुई ।भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे अधिक दर्ज हुए हैं राजस्थान और आंध्रप्रदेश को छोडक़र।पिछले 10 साल के अंदर यूपी में 95,791,बिहार में 63,116,राजस्थान में 58,945,एम पी में 44,469और आंध्रप्रदेश में 26,881रिपोर्ट दर्ज हुए हैं।इसके बावजूद ,2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में कहा गया है पीओए अधिनियम निर्दोष नागरिकों और लोकसेवकों को च्च्ब्लैकमेलज्ज्करने का एक साधन बन गया है।