‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर/नई दिल्ली, 13 फरवरी। बीते कुछ सालों में अक्सर चर्चा में रहने वाली स्मार्ट सिटी परियोजना अब अपने अंतिम दौर में है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अगले महीने यानी मार्च में भारत की पहली 22 स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएंगी।

संसद में छह फरवरी को सरकार ने बताया था कि 27 जनवरी तक 7804 प्रोजेक्ट्स में से 5246 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं।

इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में लगभग 98 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

इन शहरों में  भोपाल,  इंदौर, आगरा, वाराणसी,  भुवनेश्वर, चेन्नई,  कोयंबतूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, काकीनाड़ा, पुणे, वेल्लोर, पींपरी, मदुरै, अमरावती,  तिरुचिरापल्ली, तंजावूर, स्मार्ट सिटी

मोदी सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए निवेश का ऐलान साल 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान किया था।

इसके बाद स्मार्ट सिटी योजना अगले साल यानी 2015 में लॉन्च हुई। सरकार ने ये साफ किया था कि स्मार्ट सिटी की कोई तय परिभाषा नहीं है। लेकिन इसने 100 चुने गए शहरों को फंड देने का वादा किया था। सरकार ने शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और तौर-तरीकों के इस्तेमाल की बात कही थी। सरकार का दावा था कि इन 100 शहरों में न सिर्फ बिजली और ऊर्जा की कमी पूरी करने वाली इमारतें होंगी बल्कि सीवेज के पानी कूड़े और ट्रैफिक जैसी तमाम बुनियादी समस्याओं से निबटने के लिए नई टेक्नॉलजी का इस्तेमाल भी होगा।

रायपुर की हालत

इधर रायपुर की परियोजना शुरू से विवादों में रही है। यह आरोप लगाते रहे हैं कि फंड का उपयोग बदलकर रायपुर निगम क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है। इसे लेकर निगम अमले की संसद की स्थाई समिति के सामने पेशी भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी विकास की डेटलाइन मार्च 23 थी उसके बाद सरकार ने ही 30 जून तक वृद्धि की। योजना के तहत राजधानी के 62 तालाब, 47 गार्डन पूरे हो चुके हैं। दो बड़े प्रोजेक्ट इनमें 24 घंटे जलापूर्ति, और शास्त्री बाजार स्मार्ट मार्कट की योजनाओं में अभी और समय लगेगा। इस संबंध में स्मार्ट सिटी के एमडी मयंक चतुर्वेदी ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि हमने केन्द्र सरकार से और समय मांगा है।