रायपुर, 12 फरवरी।  छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आरटीई के तहत निर्धन बच्चों के लिए देय राशि दो साल से लंबित होने के विरोध में उतर आया है। संघ का कहना है कि करीब 9 सौ स्कूलों को यह राशि दी जानी थी। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद संचालक समग्र शिक्षा द्वारा भुगतान को टाला जा रहा है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता और सचिव मोती जैन ने आज एक पत्रकारवार्ता में कहा कि एसोसिएशन ने 16 फरवरी को  प्रबंध संचालक से मिलकर अपनी सारी लंबित मांगों को उनके समक्ष रख चुके हैं लेकिन प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा द्वारा इस काम को अनदेखा किया  जाता रहा। लंबे समय तक जब लंबित काम नहीं हुआ और  हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो 8 फरवरी को संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को अपना ज्ञापन देकर इस बारे में अपना विरोध दर्ज किया है . तमाम तरह के प्रयासों के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है की समग्र शिक्षा द्वारा काम को टाला जा रहा है।  ऐसा प्रतीत होता है की समग्र शिक्षा द्वारा जानबूझ कर सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रहा है।

गुप्ता ने बताया कि सत्र 2023-24 के लिए 23 फरवरी तक जानकारी निजी स्कूलों से मांगी जा रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में किसी भी स्कूल द्वारा नहीं दी जाएगी।  मंगलवार 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे प्रबंध संचालक , समग्र शिक्षा और सभी जिला शिक्षा अधिकारी को सस्नेह गुलाब का फूल देंगे।15 एवं 16 फरवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों के  स्कूल प्रबंधक, स्टाफ एवं टीचर काली पट्टी लगाकर अपने कार्य संपादित करेंगे।