राज्यपाल की मंजूरी के इंतजार में बीते 50 दिन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में   छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक  हुई। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित अजजा  और ओबीसी के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक-2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक-2022 के अनुमोदन की अनुशंसा की गई।

इसका अनुमोदन न होने पर विभिन्न वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग को भी नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी कठिनाईयां आ रही है। इसके मद्देनजर आज  परिषद की  बैठक में इसके अनुमोदन की अनुशंसा की गई। यह भी तय हुआ कि हस्ताक्षर का आग्रह करने परिसर से सदस्य राज्यपाल अनुसुइया उइके से सौंजन्य भेंट करेंगे।   बैठक में आजाक मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, परिषद के उपाध्यक्ष एवं विधायक  रामपुकार सिंह, सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव एवं विधायक  शिशुपाल सोरी और  इन्द्रशाह मण्डावी, विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव,  चक्रधर सिंह,  लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप, सभी सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में भाजपा के विधायक शामिल नहीं हुए।

धर्मांतरण पर भी हुई चर्चा
बैठक में बस्तर में हो रहे धर्मांतरण की शिकायतें, और नारायणपुर हिंसा को लेकर भी चर्चा हुई। इस पर सीएम बघेल ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाडऩे वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाए।