‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 अक्टूबर। हाईकोर्ट द्वारा आदिवासी आरक्षण में वृद्धि को खारिज किए जाने के बाद प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया लगभग ठप्प सी हो गई है। राज्य लोकसेवा आयोग, और व्यापमं ने कई परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इनमें सब इंस्पेक्टर-सुबेदार, स्टेनोग्राफर-स्टेनोटाइपिस्ट की संयुक्त कौशल परीक्षा, और वन सेवा परीक्षा प्रमुख है। इसी तरह से मंत्रालय के लिए 90 भृत्य की भर्ती लिखित परीक्षा के बाद रूकी हुई है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि,  उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय लें।

  संघ के संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रवक्ता विजय कुमार डागा ने मुख्यमंत्रीभूपेश बघेल से मांग की है कि आदिवासी समाज के आरक्षण के बिंदु पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार शीघ्र निर्णय लिया जावे। अनिर्णय की स्थिति में प्रदेश में 65 हजार सब इंस्पेक्टर की भर्तियां, हजारों चतुर्थ श्रेणी के लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए परीक्षा, डांटा एंट्री ऑपरेटर का साक्षात्कार आदि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा भर्ती एवं प्रोन्नति आरक्षण के अडग़ें के कारण रुकी हुई है। श्री झा ने कहा है कि राज्य सरकार को  उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 50त्न से अधिक आरक्षण होने के कारण प्रदेश में प्रभावशील 58 प्रतिशत आरक्षण को कम कर 50 प्रतिशत में सीमित किया जावे।

उच्च न्यायालय ने किस संवर्ग का कम किया जाए यह निर्णय ना देकर राज सरकार पर निर्णय छोड़ दिया है। प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति संवर्ग के 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति संवर्ग के 32 प्रतिशत, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग के 14 फीसदी आरक्षण व्यवस्था लागु है। इन तीनों प्रतिशत को जोडऩे पर कुल 58 प्रतिशत होता है। उच्च न्यायालय ने इसे 50 प्रतिशत करने का निर्णय पारित किया है। कुल मिलाकर आरक्षण व्यवस्था राज्य सरकार के पाले में माननीय न्यायालय ने गेंद डाल दिया है। ऐसी स्थिति में 58 से घटाकर 50 करने में किसी एक संवर्ग का 8 फीसदी आरक्षण कम किया जाना असंभव है।

संघ के प्रांतीय अध्यक्ष जीआर चंद्रा, महामंत्री उमेश मुदलियार, संरक्षक अजय तिवारी,  राम चंद्र ताण्डी, प्रदीप उपाध्याय, शेखर सिंह ठाकुर, नरेश वाढेर, उप प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ ध्रुव, राज कुमार शर्मा, विमल चंद कुंडू, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, लघु वेतन कर्मचारी संघ प्रांतीय अध्यक्ष बिंदेश्वर राम रौतिया, वाहन चालक संघ अध्यक्ष मनीष ठाकुर, अनियमित कर्मचारी संघ संरक्षक गोपाल प्रसाद साहू राजकुमार कुशवाहा प्रदेश में रुके हुए प्रक्रियाओं के गतिरोध को हटाकर प्रारंभ किया जाना चाहिए, अन्यथा छत्तीसगढ़ के विकास में विपरीत प्रभाव पड़ेगा।