राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक

रायपुर, 25 अगस्त। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अजा, जजा  (अत्याचार निवारण)  की राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता  में अजा, जजा वर्ग को विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और  2019, 2020 एवं 2021 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण, स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई। उक्त बैठक में गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री  मोहम्मद अकबर, अजा- जजा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत संसदीय सचिव व मुख्य सचिव  अमिताभ जैन,  गृह सचिव  मनोज पिंगुआ, विभागीय सचिव  डी. डी. सिंह,आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी उपस्थित थीं। वहीं संस्कृति मंत्री  अमरजीत सिंह भगत व पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत अन्य संसदीय सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।  

समिति के अन्य सदस्य वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए शामिल हुए।  श्री बघेल ने अधिनियम-1989 के प्रावधान के तहत दर्ज पुलिस के पास लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अन्वेषण स्तर पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने में यदि विलंब होता है तो संबंधित ग्राम सभा से यह तस्दीक कर लिया जाये कि पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का है या नहीं। इसके लिए विधि , गृह एवं अजा जजा  विकास विभाग समन्वय कर समीक्षा कर लें। विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अभियोजकों के स्तर से यथोचित प्रयास करने संबंधी निर्देश देने विधि विभाग को  कार्यवाही करने कहा गया। मुख्यमंत्री  बघेल ने  जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय बैठकों का आयोजन नियत समयावधि में आवश्यक रूप से करने  कलेक्टरों एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया।