‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 28 फरवरी। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष जी आर चंद्रा, जिला शाखा अध्यक्ष संतोष पाण्डेय संरक्षक शेख कलीमुल्लाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ प्रदेश के कर्मचारियों के लंबित मांगों के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है।

विगत 17 जनवरी को केंद्र के समान राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को कलेक्टरो के माध्यम से भोजनावकाश में ज्ञापन सौपा गया था. उन्होंने कहा कि चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र (मोदी गारंटी) में किए गए वादों के अनुरूप सरकार गठन के 1 वर्ष के पश्चात भी उचित निर्णय लेकर लागू नहीं किए जाने से प्रदेश की कर्मचारियों में हताशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

कर्मचारी पेंशनरो के जायज मांग को लेकर 17 जनवरी 12 सूत्री मांगों जिसमें प्रमुख रूप से केंद्र के समान महंगाई भत्ता, चार स्तरीय वेतनमान, 300 दिनों का अर्जित अवकाश, सभी संवर्ग के कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने, लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने, संविदा, दैनिक, अनियमित कर्मचारियों के रिक्त पदों को नियमित किए जाने तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा, श्रम सम्मान निधि का भुगतान आदेश सभी विभागों में प्रदान किए जाने, अनुकंपा नियुक्ति के स्वीकृत पदों पर 10: का नियम शिथिल करने, संघो को विभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता दिए जाने संबंधी मांग को शामिल कर प्रदेश व्यापी ज्ञापन की कार्यवाही की गई।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन सरकार का गठन हो चुका है तथा मोदी गारंटी के तहत महिला,किसान सहित विभिन्न संवर्गों के लिए जनहित में आदेश जारी किए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में सरकार के रीढ माने जाने वाले अधिकारीध् कर्मचारियों के मांगों को बजट में शामिल करने की मांग संघ द्वारा की गई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी संघ प्रांतीय सचिव जेम्स वर्गीस, नरेंद्र पर्वत, आशीष शर्मा जिला शाखा रायगढ़ के संयोजक शेख कलीमुल्लाह, गोपाल नायक दभीनव कुमार सिंह जिला शाखा अध्यक्ष संतोष पांडे कार्यकारी अध्यक्ष संजीव सेठी, प्रांतीय सचिव जेम्स वर्गिस, नरेंद्र पर्वत, आशीष शर्मा संभागीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र भाटिया, जिला सचिव विनोद षडग़ी, एल बी एस जाटवर सहित जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने प्रांतीय मांग का समर्थन करते हुए आशा व्यक्त किया कि विष्णु देव सरकार द्वारा कर्मचारी हितो संबधित मांगो के लिये बजट मे प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा।