‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 5 जनवरी। गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आरक्षण विहीन पदोन्नति पर रोक. पिंगूआ कमेटी को रत्न प्रभा कमेटी अध्ययन करने कर्नाटक भेजने सहित पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 5 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। 

संगठन के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण की पुन: बहाली सहित एकलव्य व स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में कर्मचारियों व शिक्षक भर्ती में आरक्षण युक्त नियमित पद की भर्ती सहित छग लोकसेवा सीधी पदोन्नति, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण, नियम 1994 के धारा 6 में संशोधन कर आरक्षण नियम के विपरीत कार्य करने वाले नियुक्ति प्राधिकारी की सजा 7 साल 50 हजार जुर्माना का प्रावधान सहित बेकलॉग पदों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग को लेकर तीन चरणों में आंदोलन करेंगे। 

आंदोलन के प्रथम चरण में अनु जाति व जनजाति, पिछड़ा वर्ग के अधिकारी व कर्मचारी 5 जनवरी को 2 बजे सभी जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष भोलाराम मरकाम ने कहा कि आंदोलन दूसरे चरण में संभाग स्तर पर 12 जनवरी को बस्तर, 18 जनवरी को बिलासपुर, 21 जनवरी को दुर्ग व अंत में 3 फरवरी को प्रांत स्तर में धरना बूढ़ातालाब रायपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के जिला प्रवक्ता संतराम कुर्रे ने बताया कि आंदोलन को सफल बनाने सभी पदाधिकारियों को जिला स्तर पर बैठक कर दौरा करेंगे।