‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 21 नवंबर। अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम पर भारी भरकम बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन ने अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को भी हाफ कर दिया हैए यानी 50 प्रतिशत कम कर दिया है। उपभोक्ताओं को केवल सुरक्षा निधि का 50 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा। वहीं जिन लोगों ने बिजली बिल पटाया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और आने वाले बिजली बिल में उसकी राशि समायोजित कर भेजी जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सुधार की जरूरत नहीं है वे स्वयं सुरक्षा निधि की राशि आधा कर भुगतान कर सकते हैं।

इस संबंध में महासमुंद जोन के कार्यपालन अभियंता आरके बांसकर ने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा निधि को 50 प्रतिशत कम करने का शासन ने निर्णय लिया हैए लेकिन अभी तक हमारे पास आदेश नहीं आया है।

उन्होंने कहा कि शासन के आदेश का लाभ उभोक्ताओं को दिया जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि जो उपभोक्ता बिजली बिल पटा चुके हैं उसे परेशान होने की जरूर नहीं है। उनकी अगले महीने के बिजली बिल में समायोजन कर दिया जाएगा। इस निर्णय का जिले के करीब 3 लाख उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम पर पावर कंपनी के द्वारा भेजे गए भारी भरकम बिजली बिल से उपभोक्ता काफी परेशान थे। भारी भरकम बिजली बिल के भुगतान की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक निर्धारित थी। उपभोक्तओं ने बिजली बिल का विरोध जताया, लेकिन बिल का भुगतान भी बकायदा किया है। कुछेक ही उपभोक्ताओं ने बिल नहीं पटाया है, वे विलंब शुल्क के साथ सुरक्षा निधि 50 प्रतिशत कम कर भुगतान कर सकते हैं।