बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन होगा, राजीव आवास योजना को मंजूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 13 फरवरी। प्रदेश के स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं 15 तारीख से शुरू होंगी। यह फैसला शनिवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यही नहीं, राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होंगे। इससे परे सरकार ने  बस्तर के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स विशेष बल के गठन का भी फैसला लिया है। भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथामिकता दी जाएगी। 

बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि स्कूल, महाविद्यालयों की कक्षाओं में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रायमिरी और मिडिल स्कूल की कक्षाएं शुरू करने पर बाद में फैसला लिया जाएगा। 

श्री चौबे ने बस्तर संभाग के सभी जिलों में ‘बस्तर फाईटर्स‘ विशेष बल के गठन के फैसले की जानकारी दी, और कहा कि इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट में सभी वर्गों के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने सभी जिलों में ‘राजीव नगर आवास योजना‘ का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। 

संसदीय कार्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को एक रूपए प्रति वर्गफीट की दर से शासकीय भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरी, अद्र्धशहरी और बड़े कस्बों में एक लाख आवासीय भवन बनाए जाएंगे। 

कैबिनेट में गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति और स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट के बिक्री की राशि 10 रूपए में से गोबर (2.5 किलोग्राम) क्रय की लागत राशि 5 रूपए संबंधित गोठान समित को दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रसंस्करण और पैकेजिंग पर व्यय राशि 65 पैसे संबंधित समूह को दिया जाएगा। 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रति किलो वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर से प्राप्त संभावित लाभांश राशि को 85:15 के अनुपात में स्व सहायता समूह और गोठान समितियों को दिया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण-अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनर्गठन नियम-2020 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
 
बैठक में तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-2021 का विधानसभा में उपस्थापन बावत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा विनियोग विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यही नहीं, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।