भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा है कि भारत के लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की 'सर्वोच्च प्राथमिकता' है.

उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब यूरोपीय संघ (ईयू) ने गुजरात स्थित वाडीनार रिफ़ाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. यह रिफ़ाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में है.

ईयू ने हाल ही में रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की श्रृंखला जारी की थी, जिसमें भारत की यह रिफ़ाइनरी भी शामिल हो गई है.

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, "जहां तक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, भारत के लोगों को यह सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस संबंध में जो भी ज़रूरी कदम होंगे, हम उठाएंगे."

उन्होंने कहा है कि ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर ‘दोहरे मानदंड’ नहीं अपनाना महत्वपूर्ण है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव यात्रा को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "हम पहले भी कह चुके हैं कि ऊर्जा मामलों में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए. वैश्विक ऊर्जा बाज़ार की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नज़रिये से समझना ज़रूरी है कि आपूर्तिकर्ता कहां स्थित हैं और ऊर्जा कहां से आ रही है."

विक्रम मिसरी ने आगे कहा, "किसे, किस समय ऊर्जा की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि इन बातों को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है." (bbc.com/hindi)