निचली अदालतों में भी जरूरी मामले ही लिए जाएंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 8 जनवरी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई कोर्ट में 11 जनवरी से सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी। निचली अदालतों में केवल अति आवश्यक मामले फिजिकल सुनवाई के लिए रखे जाएंगे। यह व्यवस्था फिलहाल 31 जनवरी तक लागू रहेगी।

हाईकोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार अधिवक्ताओं को सीमित संख्या में ही प्रवेश दिया जाएगा। अर्जेंट केस के लिए रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष आवेदन देने के लिए अधिवक्ताओं को उपस्थित होने की छूट रहेगी।
वर्चुअल सुनवाई के लिए अलग से बेंच तय की जा रही है।

रजिस्ट्रार जनरल के आदेश के अनुसार निचली अदालतों में रिमांड, जमानत, सुपुर्दनामा, जमा राशि के भुगतान, मोटर दुर्घटना दावा जैसे जरूरी मामले सुने जा सकेंगे। सभी अदालतों में केवल वही वकील प्रवेश कर सकेंगे जो इन मुकदमों की सुनवाई में पैरवी करने वाले हैं। फिजिकल सुनवाई के दौरान केवल अनुमति प्राप्त अधिकारी और कर्मचारी हाईकोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे किंतु उन्हें मुख्यालय छोडऩे की अनुमति नहीं रहेगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंस, मास्क सहित कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।