जोशी को भूपेश का दो टूक जवाब  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 7 जनवरी। लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट के दायरे में आने की वजह से गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक के खनन की अनुमति देने से राज्य सरकार ने मना कर दिया है। केन्द्रीय कोयला , और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पर सहमति बन गई है।

केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से छत्तीसगढ़ के कोयला खदानों की नीलामी विषय पर चर्चा की। इसमें सीएम भूपेश बघेल, और खनिज सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी जुड़े थे।
बताया गया कि बैठक में हसदेव अरण्ड क्षेत्र के कोयला खदानों की स्थिति पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने लेमरू एलीफेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इस प्रोजेक्ट के दायरे में कई कोयला खदानें आ रही हैं। इनमें गिदमुरी पतुरिया, और मदनपुर साउथ कोलब्लॉक भी शामिल हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय मंत्री को बताया गया कि ये दोनों खदानें  लेमरू प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और यहां खनन से पर्यावरण के साथ-साथ हाथियों को लेकर भी समस्याएं पैदा हो सकती है। ऐसे में इन दोनों खदानों की नीलामी उचित नहीं है। केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सरगुजा,कोरबा,रायगढ़ बेल्ट पर स्थान का चयन करके लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1995 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को हाथियों के लिए आरक्षित किया जा रहा है। इस योजना पर काम शुरू हो गया है।