‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 16 जुलाई। सहकारी समिति कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिला ईकाई के जिला अध्यक्ष संतोष साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री व अन्य मंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित की गई है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की उचित मांगों की पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2058 सहकारी समितियंा संचालित हैं, जिसमें 10 हजार कर्मचारीगण ईमानदारी से सेवा दे रहे हैं। हमारी प्रथम मांग सम्मानजनक वेतन प्रदाय कि जाय, धान परिवहन में देरी होने के कारण धान में आ रही सुखत के अतिरिक्त खर्च की राशि समितियों को वापस दिलाया जाय। प्रदेश में 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान हेतु वेतन अनुदान स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री अनुसंशा अनुदान राशि प्रदाय किया जाय। शासकीय कर्मचारी की भांति नियमित कर वेतनमान दिया जाय। कार्यरत कर्मचारियों सेवा नियम 2018 के अनुसार प्रबंधक की भर्ती 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत समिति के संस्था प्रबंधकों को केडर प्रबंधक पद पर संविलियन करते हुए, बैंक के अन्य रिक्त पदों पर समिति के अन्य कर्मचारियों को 100 प्रतिशत संविलियन के माध्यम से किया जावें।

सहकारी समिति सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन हेतु संघ द्वारा 3.10.2019 को प्रेषित मांग पत्र  में कार्यालय मुख्यमंत्री निवास 11.11.2019 व सहकारिता मंत्री के पत्र 3.10.2019 पर अनुशांसित टीप को तत्काल लागु किया जावे। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 की धान खरीदी नीति में आवश्यक नीति में आवश्यक बिन्दुओं पर विपणन संघ बैंक व समिति और संघ के बीच में कमेटी गठीत कर धान खरीदी नीति में आवश्यक संशोधन किया जावे, आदि मुख्यत: पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रेमसाय टेकाम सहकारिता मंत्री व अन्य मंत्रियों को ज्ञापन प्रेषित की गई है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ की उचित मांगों की पूर्ण नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हैं।