‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 25 जून। जिला के विकासखंड माकड़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत एरला के आश्रित ग्राम गुमड़ी से बड़ी संख्या में ग्रामीण 24 जून को जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने वन सुरक्षा, संसाधन और सुविधा के लिए वन समिति बीट गठन की मांग करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।

वन अधिकार समिति अध्यक्ष शिबो कश्यप, देवाराम वट्टी, भिगु राम कश्यप, सुभाष, रांगा, रामू कश्यप, युगलनाथ नेताम, सोनार कुंजाम, अयामनी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि, 10 मई 2023 को ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम सीमा से लगे जंगलों की सुरक्षा हेतु नई वन समिति बीट का गठन किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार, जंगल की रक्षा और निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर समिति बनाकर कार्य करने की जरूरत है।

ग्रामीणों ने बताया कि गुमड़ी गांव की सीमा से लगे वन क्षेत्र वर्ष 1924-25 के सर्वे नक्शों में दर्शित हैं और वर्तमान में आरक्षित वन क्षेत्र जैसे कक्ष क्रमांक 626, 632, 633, 447 आदि में सम्मिलित हैं। यह वन क्षेत्र गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे जंगल तक पहुंचना और उसकी देखरेख करना कठिन होता है। दूर होने के कारण जंगल की सुरक्षा, वनोपज संग्रहण, और वन संसाधनों के उपयोग में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

ज्ञापन में ग्रामीणों ने जंगल से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख भी किया। इसमें वन्यप्राणियों की सुरक्षा की चुनौती, तेंदूपत्ता संग्रहण में बाधा, जलाऊ लकड़ी की कमी, वन औषधियों की अनुपलब्धता, और साल बीज संग्रहण में समस्या प्रमुख हैं।

इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब ग्राम गुमड़ी के पास ही एक नई वन समिति बीट गठित की जाए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जल्द से जल्द नई वन समिति बीट स्वीकृत की जाए, ताकि गांव के निकट जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और ग्रामीणों को वन संपदा का संरक्षण एवं लाभ प्राप्त हो।