‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 3 जून। जिला मुख्यालय कोण्डागांव के जनपद कार्यालय में मंगलवार को प्राथमिक शालाओं में कार्यरत अतिशेष शिक्षकों और प्रधान पाठकों की युक्तियुक्तकरण काउंसलिंग आयोजित की गई। जिला के पांचों विकासखंडों से कुल 385 शिक्षकों की इस काउंसलिंग को लेकर पहले ही विरोध की स्थिति बन चुकी थी।

काउंसलिंग की प्रक्रिया से पूर्व शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ ने युक्तियुक्तिकरण नीति के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए 1 जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसी क्रम में मंगलवार को काउंसलिंग के दिन मंच के सदस्य जनपद पंचायत कार्यालय कोण्डागांव के मुख्य द्वार के सामने धरने पर बैठ गए और प्रक्रिया का विरोध जताया।

धरने का नेतृत्व कर रहे मंच के जिला संयोजक ऋषिदेव सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कई ऐसे शिक्षक सूची में शामिल कर दिए गए हैं जो वास्तविक रूप से अतिशेष की श्रेणी में नहीं आते। मंच की मांग है कि पहले इन विसंगतियों को दूर करते हुए दावा-आपत्ति हेतु समय दिया जाए, तत्पश्चात ही काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।

हालांकि, विरोध प्रदर्शन के बावजूद जनपद कार्यालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समयानुसार शुरू कर दी गई। काउंसलिंग स्थल पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए थे, लेकिन प्रशासन की ओर से समाचार लिखे जाने तक मीडिया को कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या वक्तव्य नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि, मंगलवार को केवल प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की काउंसलिंग की गई है, जबकि बुधवार 4 जून को मिडिल और हाई स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।