जनकल्याणकारी योजनाएं ठप, जनप्रतिनिधि भी परेशान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 4 अप्रैल। जिला मुख्यालय कोण्डागांव स्थित डीएनके कॉलोनी में 18 मार्च से प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है। पंचायत सचिवों की यह हड़ताल उनकी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण को लेकर की जा रही है। हड़ताल का असर न केवल प्रशासनिक कार्यों पर पड़ा है, बल्कि आम ग्रामीणों की बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह ठप हो गई हैं।

प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार नेताम ने जानकारी दी कि, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 146 जनपद पंचायत मुख्यालयों में लगभग 11 हजार पंचायत सचिव नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। सचिवों के कामबंद करने के कारण गांवों में राशन कार्ड बनवाना, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जरूरी सेवाएं अटक गई हैं। ग्रामीणों को समय पर लाभ नहीं मिल पाने से नाराजगी भी बढ़ रही है।

पंचायत सचिवों की हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी नव-निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को हो रही है, जिन्हें शासन की योजनाएं लागू करने में सचिवों की आवश्यकता होती है। सचिवों के अनुपस्थित रहने से पंचायत स्तर पर कामकाज पूरी तरह ठप है।

जिला अध्यक्ष नेताम ने बताया कि अगर जल्द ही सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सचिव संघ ने पहले ही चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली है। इसके अंतर्गत 7 अप्रैल को कोण्डागांव जिला मुख्यालय में एक रैली का आयोजन किया जाएगा और 20 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में सचिव संघ द्वारा विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।