‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 कोण्डागांव, 8 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी ने कोण्डागांव नगर पालिका क्षेत्र के लिए 7 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय अटल सदन से संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाओं और नागरिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व विधायक लता उसेंडी, नगर निकाय चुनाव प्रभारी डॉ. सुभाऊ कश्यप, पूर्व जिलाध्यक्ष दीपेश अरोरा, मनोज जैन और नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी नरपति पटेल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 

विधायक लता उसेंडी ने संकल्प पत्र के बारे में बताया कि, नगर के विकास को लेकर सात प्रमुख विषयों को शामिल किया गया है। इसमें भूमि उपयोग और आवास योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिसके तहत नजूल भूमि पर पट्टा देकर भू-स्वामी का दर्जा देने और सभी पात्र नागरिकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। महिलाओं और बाल विकास को लेकर संकल्प लिया गया है कि आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा, स्वयं-सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाएगा और महतारी वंदन योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को दिलाया जाएगा। 

युवाओं और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रमुख जगहों पर वाईफाई जोन बनाए जाएंगे, यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और दुकानों के आवंटन में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सामुदायिक सुविधाओं के विकास के लिए स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक सुविधाएं देने के साथ ही खेल के मैदान और सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। पर्यावरण सुधार के लिए प्रमुख तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, नारंगी नदी का पुनरोद्धार होगा और डोंगरी पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 

खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आधुनिक खेल मैदानों का निर्माण, ओपन जिम और वार्षिक क्रिकेट व फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सडक़ों और जल निकासी की सुव्यवस्थित योजना बनाई जाएगी, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विकसित किया जाएगा और कचरा निपटान की उचित व्यवस्था की जाएगी। 

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नरपति पटेल ने 22 वार्डों के लिए 22 वचन जारी किए, जिनमें शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार, सामुदायिक भवनों और हाट बाजारों का निर्माण, सडक़ों और नालियों का पुनर्निर्माण, सोलर लाइट और वाईफाई जोन की सुविधा, शिक्षा और खेल सुविधाओं का विस्तार, जल आपूर्ति में सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं।